काठमाडौं ।
बेपत्ता छानाविन आयोगले द्वन्द्वको बेला पीडित भएका परिवारलाई न्यायको महसुश गराई दिगो शान्ति स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको सुनिश्चित भविष्य निर्माण सम्बन्धि आयोजना गरिएको दुई दिने परामर्श गोष्ठीमा बेपत्ता तथा छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले यस्तो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन् ।
उनले सत्यको खोजी गर्ने, दोषीलाई कारवाही गर्न सिफारिस र पीडितलाई परिपूरण गर्ने कुरामा आयोग सधै प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले देशमा दिगो शान्तिको लागि पीडितले न्याय पाउनु पर्ने कुरामा जोड दिदै आयोगले निस्वार्थरुपमा पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल गर्ने बताए । यसैगरी बेपत्ता आयोग छानविन समितिका सचिव महेश शर्मा पौडेलले आयोगमा हालसम्म १ हजार ८ सय २० वटा उजुरी दर्ता भएको बताए । उनले पहिलो चरणमा ७ सय उजुरीमा प्रारम्भिक जाँचबुझ भईसकेको जानकारी दिए ।
त्यसै गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सहसचिव राधाकृष्ण प्रधानले जेष्ठ २५ गते सम्ममा १८, हजार ८ सय ४२ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख बताए । उनले उजुरी पर्याप्त मात्रामा नपरेको कारणले उजुरीको म्याद थप्न सकिने बताए । कार्यक्रममा संकल्पका अध्यक्ष दुर्गा सोबले द्वन्द्व प्रभावित महिलाका सन्दर्भम बनेका नीति र योजनाका बारेमा जानकारी दिइन् । उनले नीतिलार्ई महिलाका पक्षमा कसरी ल्याउने ? भन्ने सन्दर्भमा सबै जना आ–आफ्नो ठाउँबाट जागरुक हुन जरुरी रहेको बताइन् ।
संकल्पका उपाध्यक्ष लिली थापाले द्वन्द्व प्रभावित महिलाको यकिन तथ्यांक तथा स्पष्ट परिभाषा नभएको बताउँदै यौन हिंसा तथा बलात्कृत भएका द्वन्द्व पीडित महिलाले समेत न्याय पाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताइन् । कार्यक्रममा सहभागि महिलाहरुले देशमा एक दशक लामो द्वन्द्वबाट प्रभावित आफूलाई द्वन्द्व पीडितका रुपमा होइन, शान्तिका सम्वाहकका रुपमा बुझिनु र बुझाइनु पर्ने बताए ।
दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीहरुले १० बुँद घोषणा पत्र समेत जारी गरेका छन् । के छ घोषणा पत्रमा ? घोषणा पत्रमा देशमा आमूल परिवर्तन पश्चात पनि द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुले न्याय तथा परिपूरण महसुस गर्न नपाएको गुनासो गर्दै सरकारले प्रदान गरेको सेवा सुविधा तथा क्षतिपूर्तिमा पनि कयौ महिलाहरुको पहु‘ँच नपुगेको अवस्था रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै पीडितको न्यायमा पहु‘ँच र लैगिंक समानताकालागि राजनीतिक संम्बोधन गर्नुपर्ने, शान्ति निर्माण प्रकृयाका कार्ययोजनाहरुमा विविध पृष्ठभूमिका द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुलाई समावेश गर्नपर्ने, विविधतामा भएका द्वन्द्व प्रभावित जस्तै दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, अपाङ्गता, एकल र ग्रामिण महिलाहरुको नेतृत्व विकासमा जोड दिदै परिर्वतनका वाहकका रुपमा पहिचान पश्चात प्रष्ट लैगिक सूचाङ्क कायम गर्न पर्ने उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको घोषणापत्रले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकारको सम्मान गर्दै द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुलाई हालको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा बनेको छानविन आयोगको न्यायिक प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्ने, राजनीतिक प्रकृयाको हरेक तहमा प्रभावितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिकामा पु¥याउन सहयोग गर्नुपर्ने, द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुकालागि कार्यरत संस्था तथा संजालहरुलाई सक्षम बनाउन आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको छ ।
यसै गरी सरंक्षण तथा आवश्यक सेवा प्रदान गर्नकालागि सरकारी तथा अन्य निकायमा उजुरी तथा सुनवाई निकाय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्ने, द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका महिलाहरुको लागि आकस्मीक आवासगृह, औषधी तथा मनोविर्मश सहयोग प्रदान गरिन पर्ने, द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको सम्बन्धित सवालहरुलाई जवाफदेहीता, पारदर्शिता र प्रतिबद्धताका साथ सुनिश्चित गर्न निश्पक्ष र न्यायपूर्ण सहयोग प्रदान गर्न पर्ने कुरा उल्लेख छ ।
राज्यले प्रदान गरेको सुचनाको हक तथा गोप्यनियताको हकलाई सम्मान गर्दै द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुले आ– आफ्नो मातृ भाषामा सूचना प्राप्त तथा ब्यक्त गर्न पाउने ब्यवस्था गर्न समेत माग गर्दै घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
