काठमाण्डौं जेष्ठ १५ । सरकारले तनहुँ सेती, पश्चिम सेती, तामाकोसी र अरुण तेस्रोलाई अगाडि बढाउने नीति लिएको छ । विद्युत् आयातको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न चिलिमे केरुङको अध्ययन सुरु गरिने भएको छ ।
जलबिद्युतको विकासका लागी पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा ५ प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न सक्ने बताइएको छ । उक्त रकम बुढी गण्डकीमा खर्च गर्ने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘घरघरमा बिजुली, जनजनमा शेयर’को अवधारणा बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ । जसमा ५१ सरकारको र नेपाली र गैरआवासीयको ४९ प्रतिशत लगानी रहने जनाईएको छ ।
बुढिगण्डकीको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने जनाउदै त्यसका लागी ५ अर्ब ३३ करोड बजेट छुट्याईएको छ ।
जलविद्युत क्षमता यकिन गर्न सर्वेक्षण गर्नेदेखि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै विद्युत वितरण प्रणालीमा जनसहभागी बढाउने जनाईएको छ ।
उर्जा संकट निवारणका लागि बजेटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । मुआब्जा लगायतका समस्या समाधान गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गरिनेछ ।
प्रशारण लाइन बिस्तार गर्ने विषयहरु, ३ वटा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण र चिलिमे केरुङ प्रशारण लाइनका लक्ष्यहरु महत्वाकांक्षी भएको तर सैद्धान्तिक रुपमा ठीक भएको पूर्व अर्थ सचीव रामेश्वर खनालले बताउनु भयो ।
