काठमाडौ ३० वैशाख ।
सरकारले भूकम्पछिको पुनर्निर्माणका लागि पाँच वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
राजधानीको सोल्टि होटलमा अहिले जारी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्षपछि पुननिर्माणका लागि तयार पारेको पन्चवर्षिय योजना सार्वजनिक गरिरहनुभएको छ ।
पुनःनिर्माणका लागि प्राधिकरणले तयार पारेको कार्ययोजनामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ८ सय ३८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले विपदपछिको आवश्यकता अनुमान पिडिएनएमा ६ खर्ब ६९ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएपनि प्रभावित घर संख्या बढेको र पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयगत रुपमा पनि थप बजेट माग भएकाले लागत बढ्ने प्रधानन्त्री ओलीको भनाई छ । कार्ययोजनमा २० वटा क्षेत्रगत खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।
दुई वर्ष्भित्र निजी घर र पाँच वर्ष्भित्र सार्वजनिक लगायत सबै पुनर्निर्माण सक्ने सरकारले यसअघि नै घोषणा छ । निजी घर निर्माणका लागि मात्र ६ सय ४५ अर्ब बजेट रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापिका संसदलाई सरकारका तर्फबाट पुनर्निर्माणका लागि तयार पारिएको पाँच वर्षे कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
संसदमा कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी गराउदै ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यलाई योजनाबद्ध ढंगबाट अघि बढाउनका निम्ति यो योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा साबित हुने बिश्वास लिएको बताउनु भयो ।
उहाले कुनै पनि योजना कार्यान्वयनको कसीमा परिस्कृत गर्दै लैजानु पर्छ र कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त सिकाईहरुका आधारमा थप व्यवहारिक बनाउँदै लैजानु पर्छ भन्ने पक्षलाई ह्रदयङ्गम गर्दै प्रस्तुत पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी योजनालाई आगामी वर्ष पुनरावलोकन गरिने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको यस योजनाको कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण पक्षहरुको सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको भन्दै उहाले भन्नुभयो आजैदेखि यस योजनालाई सार्वजनिक गरिएको व्यहोरा यस सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु । साथै यस योजनालाई आजैका मितिमा नेपालस्थित अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिएको व्यहोरा समेत यस संसदलाई जानकारी गराउँदछु ।
आजै साझ सरकारले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई पनि जानकारी गराउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेसँगै दाताहरुलाई यसअघि प्रतिवद्धता जनाएको सहयोग दिन नैतिक दवाव पर्ने प्राधिकरणको बुझाई छ ।
पुनः निर्माणका लागी दातृ निकायबाट ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैया सहयोगको प्रतिवद्धता आएपनि अहिलेसम्म १ खर्ब ५० अर्ब रुपैया मात्र सरकारलाई प्राप्त भएको छ ।
भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पुनरनिर्माण सम्बन्धी योजना नल्याएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्राधिकरणको आलोचना हुदै आएको थियो ।
