काठमाडौं, बैशाख ३
नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारत र ईयूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको महिना पनि बित्न नपाउँदै अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट आज मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत तानेको छ । ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर चेतावनी दिएको र धम्क्याएको आरोप लगाउँदै त्यसो नगर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्ति निकाल्नेमा मानव अधिकारवादी संस्थाहरू एमनेष्टी इन्टरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जस्टिस (आईसीजे) रहेको छ । उनीहरूले मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउने काम तत्काल बन्द गरी मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता बमोजिम आयोगको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
केही समयअघि जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको आवधिक बैठकमा नेपालबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता एवं आयुक्त मोहना अन्सारी सहभागिता जनाएकी थिइन् ।
त्यसक्रममा उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा मधेश आन्दोलनमा राज्यबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको, नयाँ संविधानले नागरिकतामा विभेद् गरेको, राहत नपाउँदा भूकम्प पीडितको अवस्था दयनीय भएको र स्वतन्त्र मधेश अभियन्ता सीके राउतमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
उनले नेपालकै ‘लाज’ हुने गरी विश्वव्यापी सम्मेलनमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहित सबै पदाधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएर नेपालविरुद्ध नबोल्न चेतावनी दिएका थिए ।
न्यूयोर्कबाट जारी विज्ञप्तिमा आईसीजेका साउथ एशिया वरिष्ठ सिनियर कानुनी सल्लाहकार निखिल नारायणले प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका सदस्यहरूलाई धम्क्याउनु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र र हस्तक्षेपमुक्त रूपमा काम गर्न नदिनु सरकारको कर्तव्यको उल्लंघन भएको बताउँदै यो कदम मानवअधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेका छन् ।
ह्यूमन राईट्स वाचकी दक्षिण एशिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले मानवअधिकार आयोगमाथिको सरकारी हस्तक्षेपले आयोगको स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकार हनन् भएको बताउँदै आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
