काठमाडौँ, १ चैत । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धमा सभामुखले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेका ११ न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइको सम्बन्धमा परिषद्ले पठाएको पत्र सभामुख ओनसरी घर्तीले यसअघि फिर्ता गर्नुभएको थियो ।
न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले न्यायिक सिफारिस सम्बन्धमा सभामुखले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा सभामुखले पठाएको पत्रको कार्यान्वयन नगरी सिफारिस भएका न्यायाधीशको सुनुवाइको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका तर्फबाट मञ्च अध्यक्ष एवम् अधिवक्ता ज्योति बानियाँले व्यवस्थापिका–संसद्, राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई गत फागुन २८ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सिफारिस गरिएका न्यायाधीशलाई काममा लगाउँदै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको थियो ।
“सर्वोच्च अदालतमा हाल २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्, ती मुद्दामा लाखौँ न्यायको पर्खाइमा छन्, मुद्दा ढिलो सुनुवाइ हुनुका कारण न्यायाधीशको अभाव हो, ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनु हो”– निवेदनमा भनिएको थियो ।
नेपालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी अन्तर्गत न्यायाधीशको नियुक्ति र न्याय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य पर्ने भएकाले योग्यता पुगेका जोसुकै नागरिकलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नु न्यायपरिषद्को दायित्व भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।
निवेदनमा सभामुखलाई संवैधानिक परिषद् एवम् न्याय परिषद्को नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसका सम्बन्धमा स्वविवेक प्रयोग गर्ने कुनै कानुनी अख्तियारी नरहेको जनाइएको थियो ।
