काठमाडौँ, २७ फागुन ।
फौजदारी अभियोग लाग्ने ९व्यक्तिको जीउ–ज्यानसँग सम्बन्धित० मुद्दामा फैसला अगावै पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था विश्वमै पहिलोपटक नेपालको संविधानले मौलिक हकका रुपमा ग्रहण गरेको छ ।
स्विट्जरल्यान्ड र दक्षिण कोरियामा भने पीडितलाई दिइने क्षतिपूर्ति मौलिक हकका रुपमा नभई राज्यद्वारा दान वा दयाका रुपमा प्रदान गरिने आर्थिक सहायतामा मात्र सीमित छ तर नेपालबाहेक अन्य मुलुकमा यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
संविधानको धारा २१ ९१० मा ‘अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ’ र उपधारा ९२० मा ‘अपराध पीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । क्षतिपूर्तिसम्बन्धी हक विशिष्ट व्यवस्था भएपनि यसले अझै पूर्णता पाउन भने नसकेको ‘पीडित न्याय प्रणाली’का प्रणेता डा शङ्करकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
करिब २० वर्ष अघिदेखि यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा बहस गर्दै आउनुभएका उहाँ संविधानमा पीडितलाई औषधोपचारको सुविधा हुनुपर्ने, सरकारले मुद्दा नचलाए पीडित आफँैले मुद्दा चलाउन पाउनुपर्ने, मुद्दा फिर्ता लिँदा पीडित पक्षको सहमति लिनुपर्ने, जाहेरी बमोजिमको अभियोजनपत्र दर्ता भए÷नभएको जान्न पाउनुपर्ने र न्यायमा पहुँचसम्बन्धी हकसमेत समावेश गर्नुपर्ने भनी दिइएका सुझाव नसमेटिएको बताउनुहुन्छ ।
संविधानबमोजिम मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरणसम्बन्धी विधेयक’मा क्षतिपूर्तिको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
सो विधेयकको परिच्छेद ५ को सजाय र अन्तरिम क्षतिपूर्तिसम्बन्धी महलको दफा ४७ मा अदालतले अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफामा कुनै कसुर भएको कारणबाट पीडित व्यक्ति वा आश्रित परिवारलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा वा अन्तरिम रुपमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दिनु परेमा अदालतले कसुरदारलाई आदेश दिनसक्ने छ । तर फैसला हुँदाका बखत अभियोगी निर्दोष साबित भए क्षतिपूर्ति वा राहत रकम पाउने व्यक्तिले फैसला भएको ३५ दिनभित्र सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यसैगरी, फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ४२ मा त्यस्तो पीडकले क्षतिपूर्ति रकम तत्काल बुझाउनुपर्ने, बुझाउन नसकी जमानत दिएमा एक वर्षभित्र तीन किस्ता गरी बुझाउन पर्ने र क्षतिपूर्ति नबुझाएमा कसुरदारको सम्पत्ति जायदात गरी पीडितलाई भराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
“सो कानुनी व्यवस्थाले तत्काल अपराधी नभेट्दा, अपराधी प्रमाणित हुन नसक्दा वा असक्षम भएमा संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम क्षतिपूर्तिको हक स्थापित नहुनुका साथै पीडितलाई कसुरदारप्रति आशामुखी गराउने व्यवस्था संशोधन गरी यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ, किनकि ऊ अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने निकाय हो,” डा श्रेष्ठको तर्क छ ।
विधेयक मस्यौदा कार्यदलका सदस्य प्राध्यापक डा रंजितभक्त प्रधानाङ्ग भन्नुहुन्छ – “संविधानमा अपराध पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने विषय मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था हुनु नै ठूलो उपलब्धि हो ।” संविधानमा सबै कुरा नसमेटिए पनि हालै पारित लैङ्गिक समानतासम्बन्धी कानुनमा पनि अपराध पीडितको अधिकार संरक्षणका लागि पीडितलाई उपचार, गोप्यरुपमा बहसको प्रवन्ध, घरेलु हिंसा तथा वैवाहिक बलात्कारका घटनामा पीडित पक्षलाई छुट्टै राख्ने जस्ता थुप्रै व्यवस्था गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ ९बहालवाला प्रधानन्यायाधीश० को संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सो विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।
फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा छलफल गर्न हाल व्यवस्थापिका–संसद्को विधायन समितिमा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरिएको छ भने फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्न सांसद रामनारायण विडारीको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति गठन गरिएको छ ।
उपसमिति संयोजक विडारी भन्नुहुन्छ – “अपराध पीडितलाई पीडकबाटै क्षतिपूर्ति भराइने तर पीडकबाट वास्तविक क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन नसक्ने भए सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्तावसँगै पीडक निर्दोष ठहरिए पीडितबाटै क्षतिपूर्ति असुल गरिने र पीडितबाट क्षतिपूर्ति असुल हुन नसके राज्यले क्षतिपूर्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।”
पीडकको आर्थिक तथा पारिवारिक स्थिति, आचरण, अपराधका कारण जस्ता पक्षमा विचार गरेर क्षतिपूर्ति भराइने र त्यसबाट नपुगे राज्यले क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने हुँदा र क्षतिपूर्ति स्वरुप पीडितका आश्रित परिवारले राहत पाउनु राम्रो पक्ष भए पनि क्षतिपूर्तिका कारण पीडकको परिवारले दुःख पाउने र पीडक निर्दोष साबित भएका बखत राज्यबाट क्षतिपूर्ति फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यायाधीशले पीडितकै पक्षमा फैसला गर्नसक्ने आशङ्का रहिरहेको उहाँको तर्क छ ।
यस्तै, समाजमा अपराध नियन्त्रण गर्न गरिएको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाले पीडितले बढी क्षति भएको देखाउन प्रयास गर्ने र पीडकले हैरानी व्यहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ । संसदीय उपसमितिले सुझाव सङ्कलन गर्ने, विशिष्ट व्यक्ति र कानुनविद्सँग छलफल गर्ने अवस्था अझै विद्यमान हुँदा अपराध पीडितका पक्षमा अझ राम्रो कानुनी व्यवस्था समावेश गर्नसकिने आशा प्रा डा प्रधानाङ्गको छ । उपसमिति संयोजक विडारी भन्नुहुन्छ – यस विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको छ । अन्य मुलुकमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन र विज्ञ समूहको रायसुझावसमेत लिइने भएकाले थप परिमार्जनको प्रशस्त सम्भावना छ ।
