भक्तपुर, फागुन २१ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीले सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन चाँडो भन्दा चाँडो गराउन तयार भएको बताउनु भयो ।
भक्तपुरको २८ जिल्ला परिषद्ले पारित गरेको नीति सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संशोधनको क्रममा रहेको र ऐन संशोधन भएपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति तोकिने बताउनुभयो । १८ वर्षसम्म स्थानीय निकायमा निर्वाचन नहुँदा तल्लोतहमा नेतृत्व विकास हुन नसकेको चर्चा गर्दै उहाँले नेतृत्व विकास नहुँदा विकास निर्माणसमेत प्रभावित हुँदै आएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
जनप्रतिनिधि बिहिन अवस्थामा पनि कर्मचारीहरुले स्थानीय निकाय धान्दै आएको भन्दै अब त्यो समयको अन्त्य हुने क्रममा रहेको शाहीको भनाइ छ । जिल्ला परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि दुई अर्ब ८७ करोड ५६ लाख ३६ हजार रुपियाँ बिनियोजन गरेको छ । जसमा चालुतर्फ एक अर्ब १६ करोड ४७ लाख तीन हजार र पँुजीगत तर्फ एक अर्ब ७१ करोड नौ लाख तीन हजार रुपियाँ बिनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी धुब्रप्रसाद कोइरालाले पुनःनिर्माण कार्यलाई बिशेष प्राथमिकतामा राख्दै प्राकृतिक प्रकोपबाट कम क्षति हुने संरचना निर्माण गर्दै जाने , जिल्लाका संभावित पर्यटकीय स्थानको पहिचान गर्दै पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्ने, जिल्लामा अभिलेख केन्दलाई सूचना बैंकको रुपमा स्थानपना गर्ने र जिल्लालाई नमूना सहरको रुपमा विकास गर्दै जाने नीति भक्तपुर जिविसले लिएको बताउनु भयो ।
