बोनस ऐन, २०३० र बोनस नियमावली, २०३१ विपरीत व्यवस्थापनले बोनस बाँड्ने निर्णय गर्न लागेको थाहा पाएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसो नगर्न निर्देशन दिनुभएको अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

रु १२ अर्बभन्दा बढी सरकारको ऋण रहेको संस्थाले रु ९० करोडभन्दा बढी बोनस बाँड्न लागेको बताइन्छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट आयल निगमका लागि सञ्चालक समिति सदस्यमा खटाइएका सदस्य सूर्य आचार्यमार्फत उक्त कार्य अगाडि नबढाउन आजै निर्देशन दिनुभएको हो ।

आम उपभोक्ता इन्धन सङ्कटको चर्को अभाव बेहोर्न बाध्य भइरहेको समयमा बोनस वितरण गर्दा त्यसको नकारात्मक सन्देश जाने देखिएकाले अर्थ मन्त्रालयले त्यसप्रति रुष्ट देखिएको हो । निमगभित्रै केही कर्मचारीसमेत विद्यमान अवस्थामा बोनस वा अन्य कुनै पनि किसिमको सुविधा बाँड्न नहुने पक्षमा उभिएको बताइएको छ ।