काठमाडौं, ३ फागुन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समलिङ्गी विवाहलाई पनि मान्यता दिन सिफरिस गरेपछि पूर्वमा रहेका समलिङ्गीहरुमा खुसियाली छाएको छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारका लागि काम गर्दै आएको नील हिरा समाज दमककी कार्यक्रम प्रमुख चञ्चला सुब्बाले ढिलै भए पनि आफूहरुको मुद्दाको विषयमा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्नु सुखद र आफूहरुका लागि खुसीको खबर हो भन्नुभयो ।
उहाँले आफूजस्ता जोडीले चाँडै कानुनी हैसियत पाउने हुँदा आयोगको सिफारिस स्वागतयोग्य छ भन्नुभयो । नयाँ संविधान जारी भएपछि आफूहरुले हक अधिकार पाएमा योभन्दा खुसीको क्षण अरु नहुने उहाँको भनाइ छ ।
पूर्वमा करिब ३०० जोडी सम्बन्ध लुकाएर बस्न बाध्य भएको समेत उहाँले राससलाई बताउनुभयो । उहाँका अनुसार झापामा मात्रै त्यस्ता जोडी १०० भन्दा बढी छन् । आयोगको यो सिफारिसबाट उनीहरुमा खुसियाली छाएको मैले पाएको छु सुब्बाले भन्नुभयो ।
नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी)को विषयमा २०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीलाई लिङ्गको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिनसमेत सुरु गरिएको छ । नील हिरा समाजका अनुसार अहिलेसम्म नेपालका १२ जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले मात्रै नागरिकता लिएका छन् ।
समलिङ्गी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र वा बाहिर कानुनतः सेक्स वा आफूखुसी विवाह गर्न पाउने कानुन नेपालमा नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको कानुन र समाजले समलिङ्गी सेक्सलाई अप्राकृतिक नभने पनि यसलाई सहज स्वीकार गरेको अवस्थामा आयोगको यो सिफारिस आफूहरुका लागि न्याय दिलाउनेखालको छ उहाँले भन्नुभयो । रासस
