माघ २४ काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधको टुंगो संविधान र कानुनी दायरमा ल्याएर गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
सत्य निरुपणतथा मेलमिलापआयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आज बुझाएको छुट्टाछुट्टै वार्षिक अन्तरिम प्रतिबेदन बुझ्दै प्रम ओलीले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हनन र जघन्य अपारधका घटना जबरजस्ती र दबाबमा नपरी टुंगो लगाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
अदालतले कानून र संविधानका आधारमा मुद्दाहरुमा चासो राख्ने र आयोगले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर समाजमा मेलमिलाप गराउने विषयमा चासो राख्ने हुनाले बिरोधाभाष उत्पन्न हुन नदिन पनि उहॉले आग्रह गर्नु भयो ।
प्रधानमन्त्रीले वेपत्ता आयोगले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै बेपत्ता पारिएकाहरुको छानबिन गर्नु पनि जटिल कार्य भएको बताउनु भयो ।
उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई साधनयुक्त बनाउन र आयोगले निर्भयताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ आफ्नो ध्यान जाने बताउनु भयो ।
यसैविच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष शुर्यकिरण गुरुङले आयोगलाई पिडितमैत्रि बनाउन लागि परेको बताउनु भयो ।
आयोगले हालसम्म गरेको काम कारबाहीबारे आयोगकै कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
यस्तै आयोगकी प्रवक्ता माधवी भट्टले सुदुरपश्चिमबाट शुरु गरेको पिडितसंगको अन्तकृयात्मक कार्यक्रम हालसम्म ५२ जिल्लासम्म पुगेको जानकारी दिदै प्रत्येक जिल्लामा आयोगको सम्पर्क कार्यालय खोल्ने समेत बताउनु भयो ।
त्यस्तै बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष लाकेन्द्र मल्लिकले पनि आयोगकै कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऐनको अभावमा आयोगलाई काम अघि बढाउन समस्या भएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै सदस्य सचिव प्रा.डा. विष्णु पाठकले कर्मचारीको अभाव , ऐन र नियमावलीको अभावमा साचेझै काम हुन नसकेपनि सक्दो काम भईरहेकोमा जोड दिनुभयो ।
चरणबद्ध रुपमा खानविनका लागि काम गरिने र आवश्यक परेमा विदेशी विशेषज्ञहरुसमेत मगाउन सकिने बताउनुभयो । आयोगको तथाङ्कमा हालसम्म १ हजार ४ सय ९छ जना मानिस द्धन्दकालमा वेपत्ता भएका छन् ।
