काठमाडौँ, २० माघ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत सल्लाहकार तथा सहयोगी राख्नुपर्ने कारण खुलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले १५ दिनभित्र कानुनविपरीत सल्लाहकार तथा सहयोगी राख्नुपर्ने कारण देखाउन आज आदेश दिएको अदालतमा सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
अधिवक्ताद्वय कल्पित पराजुली र आनन्द कोइरालाले यही गत माघ ४ गते प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले कानुनविपरीत सल्लाहकार तथा सहयोगी राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । रिटमा सरकारमा रहेका बेलामा कानुनविपरीत जथाभावी सल्लाहकार र सहयोगी राखेको उल्लेख छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सल्लाहकार र सहयोगीको योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने, उनीहरूले के–कस्तो तलब सुविधा पाउनेलगायतका विषयमा स्पष्ट र पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकाले राज्यकोषको दुरुपयोग हुने मात्र नभई सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि घट्दै गएको उल्लेख छ ।
