काठमाडौँ, ७ माघ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिलले लुम्बिनी विकास कोषमा भइरहेको अनियमितता र अनुचित कार्यको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
‘लुम्बिनी विकास कोषको कामकारबाही’ का सम्बन्धमा आज बसेको समितिको बैठकले लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीद्वारा भइरहेका अनुचित कार्य एवम् कोषभित्र देखिएका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारको छानबिन गरी छिटोभन्दा छिटो कारबाही गर्न आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, कोषको कामकारबाहीलाई परिणाममुखी र पारदर्शी बनाई आफ्नो उद्देश्यअनुरुप काम गर्न सक्ने चुस्त, उत्तरदायी र प्रभावकारी संस्थाका रुपमा विकास गर्न कोषको ऐनलाई एक महिनाभित्र संशोधन तथा परिमार्जन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
कोषले विगत पाँच वर्षमा कुन–कुन स्रोतबाट के–कति आम्दानी ग¥यो ? उक्त आम्दानी कुन–कुन योजना तथा कार्यक्रममा के–कस्तो प्रक्रिया अपनाई खर्च गरिएको छ ? भन्नेबारेमा विस्तृत विवरण १५ दिनभित्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत पेस गर्न कोषलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले कोषमा विगत १० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि स्थायी प्रकृतिको काममा करार वा ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीलाई कानुनी प्रक्रिया पु¥याई स्थायी गर्न र अब उप्रान्त स्थायी प्रकृतिका काममा करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना नगर्न तथा स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्दा संवैधानिक प्रावधान समेतलाई आधार मानी लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको छ ।
लुम्बिनी विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई क्रियाशील तुल्याई लुम्बिनीको व्यापक प्रचारप्रसार गर्न र बुद्धको विषयमा भएका तथ्यलाई विश्वव्यापी तुल्याउन आवश्यक पहल गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत बैठकले दिएको छ ।
त्यस्तै, आगामी जेठ ८ गते लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन आयोजना गरी भव्यरुपमा बुद्धजयन्ती मनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन र ‘बुद्ध र बुद्धधर्म नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका हुन्’ भन्ने तथ्यलाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई समितिका सभापति प्रभु साहले निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले कोषको ऐन संशोधन र परिमार्जन गरी तलैदेखि सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै धर्मका नाममा कोषको रकम दुरुपयोग भइरहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरु चूडामणि जङ्गली, ललिताकुमारी रेग्मी, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठलगायतले संसदीय टोली अनुगमनमा लुम्बिनी पुग्दा कोषका पदाधिकारी कोही पनि नभएको गुनासो गर्नुभयो । कोषकै पैसा खाएर काठमाडौँ बस्ने पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग पनि उहाँहरुको थियो ।
समितिले कोषका सदस्यसचिव अजितमान तामाङलाई बेलाएर कोषको कामकारबाहीबारे जानकारी लिएको हो ।
