गत वैशाखमा गएको भूकम्प र करिब पाँच महिनादेखि निरन्तर रुपमा भइरहेको नाकाबन्दीका कारण भवन निर्माण गर्न नागरिकलाई पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै महानगरपालिकाले सो सहुलियत दिएको हो ।

नागरिकको सहजताका लागि नक्सा पास भएको एक वर्षसम्म पनि निर्माण गर्न नसकी दोस्रो पटक पास गर्नुपरेमा जम्मा लाग्ने रकमको पाँच प्रतिशतमात्र लिएर नक्सा पास गरिने व्यवस्था गरेको महानगरपालिका नक्सा पास सहरी विकास विभाग प्रमुख अर्चना श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यो व्यवस्था एक वर्षका लागि मात्र लागू हुनेछ ।

नियमअनुसार नक्सा पास गरेको एक वर्षभित्र कुनै पनि नागरिकले नक्साअनुरुपको भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
महाशाखा प्रमुख रामबहादुर थापाका अनुसार निर्माणका लागि पास भएका नक्साअनुसार ५० प्रतिशतले पनि निर्माणको काम गरेका छैनन् जसको प्रमुख कारण भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा भएको निर्माण सामग्रीको अभाव नै हो ।

गत फागुनदेखि यही पुस मसान्तसम्ममा महानगरपालिकामा झन्डै दुई हजारको हाराहारीमा नक्सा पास भएको छ । भूकम्पको समयमा पूर्णरुपमा क्षति भएका महानगरको ३५ वटा वडाको घर निर्माणका लागि ७५ प्रतिशत छुटमा नक्सा पास हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

यो व्यवस्था पूर्णरुपमा क्षति भएका घर फेरि सोही स्थानमा निर्माण गर्ने नागरिकका लागि मात्र लागू हुने बताइएको छ । घर पूर्णरुपमा क्षति भएको तर क्षति भएको स्थानभन्दा अन्यत्र निर्माण गर्नेको लागि यस व्यवस्था लागू नहुने पनि महानगरले जनाएको छ ।

विगतका वर्षमा पुनः दोस्रो पटक सोही नक्सा पास गर्न आउने नागरिकको सङ्ख्या त्यति धेरै नहुने भए पनि यस व्यवस्थापछि भने त्यस किसिमले नक्सा पास गर्न आउने क्रम बढेको छ । रासस