काठमााण्डौ, ३ माघ ।
व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले विमानस्थल निर्माणका लागि चार किल्ला निर्धारण भइसकेको अवस्थामा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न, बस्ती व्यवस्थापन र निर्माणस्थल तयार पार्नेलगायत सबै काम युद्धस्तरमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा निजगढलाई अगाडि सारेको थियो । सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको छ । मुलुकको एकमात्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल ज्यादै व्यस्त हुनुका साथै ठूला विमान अवतरणमासमेत कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा सबै किसिमका विमान उडान र अवतरण हुनसक्ने अत्याधुनिक विमानस्थलको रुपमा निजगढलाई प्रस्ताव गरिएको हो ।
विमानस्थल निर्माण भएको खण्डमा मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि अभिवृद्धि हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछ । सो आयोजना अगाडि बढाउनका लागि सरकारले आव २०७१÷७२ देखि मात्रै बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरेको हो । तर कुन प्रक्रियाका आधारमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने हालसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।
