काठमाडौं, २९ मंसिर ।
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री भीम रावलले सार्वजनिक खरिद र टेण्डरका विभिन्न प्रावधानका कारण नेपाली सेनालाई विकास निर्माण कार्यमा परिचालन गर्न अप्ठेरो परेको बताउनु भएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा रक्षामन्त्री रावलले सेनालाई अनुशासित, दक्ष र व्यवसायिक बनाउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनु भयो । नाकाबन्दीपछि तराईमा उत्पन्न परिस्थिति नियन्त्रण गर्न रक्षामन्त्रीले सेना परिचालन गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएकामा सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।
आफ्ना अभिव्यक्तिलाई सदस्यहरुले आपत्ति जनाएकामा मन्त्री रावलले संविधान, कानून र राष्ट्रियता संकटमा परे सेना परिचालन हुने दोर्होयाउनु भयो । सेना देखाउन स्थापना नगरिएको भन्दै उहाले राष्ट्र संकट परेको बेला यो संस्था सरकारको निर्देशन र संविधान अनुसार परिचालन हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सेनाको कल्याणकारी कोषमा ३५ अर्बभन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको जानकारी गराउँदै कोषमा जम्मा भएको रकमलाई लोक कल्याणकारी सेवाको रुपमा प्रयोग गरिने बताउनु भयो । सेनाले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी गरेको जानकारी समेत दिनुभयो ।
समितिका सदस्यहरुले सेनामा भर्ती प्रक्रिया, सरुवा र बढुवा पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । वैशाख १२ को भूकम्पमा सेनाले प्रशंसनीय काम गरेकाले आगामी दिनमा पनि विपत्तीसँग जुध्न सेनालाई स्रोत र साधनयुक्त बनाउन सदस्यहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
