काठमाडौ २५ मंसिर ।
प्रदेश सिमांकन लगायत संविधानका विभिन्न बुँदामा असन्तुष्टी जनाउदै मधेश केन्द्रित दलहरुले तराई मधेशका जिल्लाहरुमा गरेको आन्दोलनको आज चार महिना पुगेको छ ।
आन्दोलनका कारण मुलुकभर इन्धन लगायत दैनिक अत्यावश्यकीय सामग्रीको अभाव हुँदा सर्वसाधरण कष्टकर जनजीवन बिताउन बाध्य छन् । अस्पतालहरुमा औषधी अभाव हुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ ।
संविधान जारी हुनु भन्दा ३७ दिन अघिदेखि आन्दोलित मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान जारी भएको साढे २ महिना बितिसक्दा पनि बन्द र नाकाबन्दी जारी राखेका छन् ।
उद्योग, कलकारखाना, यातायात, व्यापारिक प्रतिष्ठान ठप्प हुँदा लाखौं जनशक्ति रोजगार विहीन बनेको छ । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुँदा कालोबजारी बढ्न थालेको छ ।
आन्दोलन सुरुवातमा ‘नयाँ संविधानले मधेसीलाई अनागरिक बनायो, अधिकार दिएन’ जस्ता नारा जनता माझ फैलाएर सुरु गरिए पनि विगत डेढ महिनादेखि मोर्चाको आन्दोलन सीमांकनको विषयमा अड्किएको छ ।
मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि सरकारी पक्ष र मोर्चा आवद्ध दलका प्रतिनिधिबीच पटक पटक वार्ता भएपनि निष्कर्षबिहिन बन्दै आएको छ ।
यद्यपी हालै मात्र भारत सरकारको निमन्त्रणामा दिल्ली भ्रमणबाट फर्किका मोर्चाका नेताहरुले सिमानाकामा जारी अवरोध खोल्ने संकेत दिएका छन् ।
सरकारी पक्षबाट आफूहरुको माग सम्बोधनका लागि प्रतिवद्धता आउने बितिक्कै एक दुई दिनभित्रमा नाकामा जारी अवरोध खुलाएर आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने मोर्चा आवद्ध दललका नेताहरुले बताएका छन् ।