काठमाडौँ, २४ मङ्सिर ।
फिनल्यान्डले ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (तेस्रो चरण) कार्यान्वयनका लागि रु एक अर्ब ८१ करोड अनुदानस्वरुप नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपालका लागि फिनल्यान्डका राजदूत योर्मा सुभान्तो र अर्थमन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
अनुदानस्वरुप प्राप्त उक्त रकम मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दैलेख, दार्चुला, डोटी, हुम्ला र कैलालीका जनताका स्वास्थ्य, सामाजिक–आर्थिक विकास, खानेपानी र सरसफाइमा समान पहुँच सुनिश्चिततामा खर्च गरिनेछ ।
मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १० जिल्लामा कार्यान्वयन गरिने ग्रामीण खानेपानी आपूर्ति, क्षमता विकास, समावेशी विकास तथा सरसफाइ कार्यक्रम कार्यान्वयन परियोजनाको मुख्य लक्ष्य हुनेछ ।
आगामी पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुने तेस्रो चरणको उक्त परियोजनाबाट दुई लाख ३४ हजार सर्वसाधारण खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन् भने १२ हजार किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । साथै, तीन हजार परिवारले बहुउद्देश्यीय जलपद्धतिबाट लाभ लिनेछन् ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार उक्त परियोजना सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
