काठमाडौँ, १८ मङ्सिर । सरकारले एक वर्षमा विद्युत् भार कटौती गर्न सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने बताइरहेको बेला प्रवद्र्धकहरुले भने सबैभन्दा पहिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता हुने र अहिले काम गर्न पनि सहज वातावरण बनेको भन्दै प्रवद्र्धकले सौर्य ऊर्जाको हकमा पनि सो दर कायम भए आपूmहरु युद्धस्तरमा काम गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
सामान्यरुपमा घरायसी प्रयोजनका लागि सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या मुलुकमा बढ्दै गए पनि व्यावसायिक रुपमा भने सो प्रणालीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न लागिएको पहिलो पटक हो ।
सौर्य ऊर्जाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि भन्दै सरकारबाट तीन प्रवद्र्धकले अनुमतिपत्र लिएका छन् । विद्युत् विकास विभागका अनुसार हालसम्म अनुमति लिएकाले निर्माण सुरु गर्ने बताइरहेको बेला पिपिए नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउने गरेका छन् ।
विभागका अनुसार पिपल्स डेभलपमेन्ट एण्ड पावर टेक कम्पनीको प्रवद्र्धनमा तनहँुको मानुङडाँडामा सोलार पावर स्टेसन स्थापना गर्ने गरी अनुमति लिएको छ । विभागबाट सो आयोजनाले ५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा केन्द्रमा जडान गर्ने अनुमति लिएको छ ।
यस्तै इजिगेन्स पावरले पाँच मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने गरी अनुमति लिएको छ । सूर्य पावर कम्पनीले औद्योगिक प्रयोजनका लागि भन्दै एक मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने अनुमति विभागबाट लिएको छ । विभागबाट कुल ५६ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने अनुमति पाउँ भन्दै अनुमति लिएका छन् ।
अनुमति लिएकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पिपिए नगरिदिँदा काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् । पिपल्स डेभलपमेन्ट एण्ड पावर टेक कम्पनीका अध्यक्ष तुलसीदास महर्जनले प्राधिकरणले पिपिए गरिदिए आपूmहरु निर्माण सुरु गर्न तयार भएर बसेको राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
तनहुँको मानुङडाँडामा कुल ५३ हेक्टर जमिनमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरिने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिनेछ । सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष महर्जनले प्रसारण लाइन सम्झौता गर्न बाँकी रहेको र पिपिए भए आगामी दुई महिनाभित्र काम सुरु गर्न सकिने बताउनुभयो ।
सो आयोजनाको प्रवद्र्धकले ५० मेगावाट सौर्य प्रणाली जडान गर्न करिब रु एक अर्ब ५० करोड बराबरको लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । अध्यक्ष महर्जन सरकारले घोषणा गरेको एक वर्षमा विद्युत् भार कटौती अन्त्य गर्न वैकल्पिक ऊर्जामा नगइकन सुखै नभएकाले आपूmहरुजस्ता प्रवद्र्धकलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
सूर्यपावर कम्पनीका महाप्रबन्धक जितेन्द्र भट्टराई आपूmहरुले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सौर्य प्रणाली जडान गर्न लागिएको बताउनुभयो । प्राधिकरणमा पिपिएका लागि निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले पनि वैकल्पिक ऊर्जामा ध्यान दिने भनेकाले आगामी दिनमा सहजता प्राप्त हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नवलपरासीको एक उद्योगका लागि विभागबाट एक मेगावाटको अनुमतिपत्र लिएको जानकारी दिँदै भट्टराईले एक महिनाभित्र आपूmहरुले स्वीकृति पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सूर्याेदय ऊर्जा प्रालिका प्रतिनिधि श्रीराम अधिकारी सौर्य ऊर्जामा अनुदान बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँले सरकारको सहयोग भए एक मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा दुई महिनाभित्र जडान गर्न सकिने र त्यसका लागि आपूmहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।
प्राधिकरण पनि सौर्य ऊर्जामा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि विश्व बैंकको सहयोगमा तत्काल २५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको खाली रहेको जग्गा, नुवाकोटको त्रिशूली एवम् देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको खाली रहेको जग्गामा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेय विश्व बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले सौर्य प्रणाली जडान गर्ने कार्य सुरु गरेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले विद्युत्को माग बढेको, जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको अवस्थामा विद्युत् भार कटौतीलाई अन्त्य गर्न सौर्य ऊर्जालाई पनि जोड दिन लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो । विश्व बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले गत वर्ष नै सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो ।
सरकारले एक वर्षभित्र विद्युत् भार कटौती अन्त्य गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई नै विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने जानकारहरुले जोड दिँदै आएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सहरी क्षेत्रमा घरायसी प्रयोजनका लागि अनुदानसहित सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने अभियानलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।