काठमाडौँ, १३ मङ्सिर ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री शेरधन राईले सीमाकङ्नको विषय राजनीतिक लचकताका साथ आपसी वार्ता र संवादबाट चाँडो टुङ्गोमा पु¥याउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री राईले तराई–मधेस केन्द्रित दलका नेतासँग अनौपचारिक र औपचारिक छलफल चलिरहेकाले समस्याको राजनीतिक र विधिसम्मत समाधानमा जोड दिनुभयो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका राइले संविधानको कार्यान्वयन गरी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको उपलब्धि रक्षा नै मुख्य कार्यभार भएको तर यसमा सुधार्नुपर्ने तथा अपूरा पक्षका लागि संवैधानिक बाटाबाट समाधान हुनुपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
मन्त्री राईले इन्धन अभावका कारण सञ्चारमाध्यमको प्रकाशन र प्रसारणमा अवरोध नहोस् भन्नेतर्फ आफू गम्भीर रहेको बताउँदै सम्बन्धित निकायसहितको संयन्त्र बनाई आपूर्तिमा सहजीकरण गराउने दाबी गर्नुभएको छ ।
उहाँले नयाँ सञ्चार नीतिको तर्जुमाका लागि कार्यदल र आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र सञ्चार सङ्ग्रहालयको स्थापनाका काममा आफूले प्राथमिकता दिने जानकारी पनि दिनुभयो ।
