काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दैनिक वितरण हुने इन्धनको विवरण पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले भारतले जारी राखेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण कालोबजारी मौलाएको र नेपाल आयल निगमले वितरण गर्ने इन्धनका बारेमा सत्यतथ्य जानकारीसमेत जनताले थाहा पाउन नसकेको भन्दै सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
हरेक दिन भारतका विभिन्न नाकाबाट भित्रिएको इन्धन उपभोक्ताले सहज रुपमा नपाएको र वितरण गर्ने प्रणालीसमेत व्यवस्थित नभएको भन्दै वैज्ञानिक र व्यावहारिक वितरण प्रणाली अपनाउनसमेत निर्देशन गरेको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
निगमले विद्यालय, अस्पताल र अन्य अत्यावश्यक विभिन्न निकायका नाममा तेल वितरण गर्दा अनियमितता बढेको भन्दै मापदण्ड बनाउन सार्वजनिक सवारी साधनलाई सहजरुपमा इन्धन उपलब्ध गराउनसमेत समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा धारणा राख्ने सांसदहरुले चीनबाट अनुदानमा आएको पेट्रोलको वितरणवापत सङ्कलन भएको रकम तथा खर्चको विवरण पनि माग गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले सरकारले चीनलगायत तेस्रो मुलुकबाट इन्धन ल्याउने प्रयास गरिरहेको र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएका विभिन्न संयन्त्रले काम सुरु गरिसकेको बताउनु भएको थियो ।
उहाँले सङ्कटका नाममा कालोबजारी र अनियमितता गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने भन्दै आवश्यक सहयोग गर्न सांसद तथा सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गर्नु भयो ।
मुलुकमा जारी इन्धन सङ्कटलाई समाधान गर्न चीनबाट व्यापारिक रुपमा इन्धन आयात गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै केही समयभित्रै व्यापारिक सम्झौता हुने उल्लेख गर्नु भयो ।
उहाँले लामो समयदेखि रहेको भारतसँगको परनिर्भरता अन्त्य गर्न केही समय लाग्ने भएकाले नआत्तिन र सङ्कटबाट सकारात्मक परिणाम निकालिने स्पष्ट पार्नु भयो ।
बैठकमा सांसदहरुले निगमले हरेक दिन ल्याएको पेट्रोलियम पदार्थ व्यापारी र दलालहरुले मात्र पाएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नु भएको थियो ।
