काठमाडौँ, २३ कातिक ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिमाण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अन्य कार्य र व्यवस्था झै पुरानै नियुक्ति कायम हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, विधायन समितिमा सो विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि आज भएको छलफलमा बोल्ने अधिकांश काँग्रेसका सांसदले प्रतिवेदनमा उल्लेख ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको नामबाट भइसकेका खर्च, पत्राचार, कायम गरेको बैंक खाता तथा लेखा श्रेस्ता यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ’ भन्ने वाक्यांशमा ‘पुरानो नियुक्ति’ पनि थप गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले यसअघि ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश, २०७२’ मार्फत राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गर्नुका साथै तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गरेको थियो ।
उक्त सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ६० दिनभित्र विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेपछि अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय भएको थियो । बैठकमा काँग्रेसका सांसदले विधेयक अल्पमत र बहुमतका आधारमा पारित गर्दा भविष्यमा काम गर्न कठिन हुने भएकाले सहमतिका आधारमा पारित हुनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।
बैठकमा बोल्ने सबै सांसदले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिबाट यथाशीघ्र पारित गरी संसद्मा पठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा नभएपनि केही बुँदामा सहमतिका गर्न थप समय आवश्यक पर्ने भन्दै समितिका सभापति गङ्गा चौधरी सत्गौवाले आगामी मङ्सिर २ गते छलफल लागि अर्काे बैठक बस्ने जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले विधेयक जति छिटो पारित भयो त्यति नै छिटो पुनःनिर्माणको कामको थालनी हुने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकार विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गराउने तयारीमा रहेको अवगत गराउँदै सहमतिमा विधेयक पारित गराउन थप छलफल आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको थियो ।
समितिमा दफावार छलफलसम्बन्धी उपसमितिका संयोजक तारिणिदत्त चटौतले उक्त प्रतिवेदन आइतबार प्रस्तुत गर्नुभएको हो । तीन तहको संरचना रहने उक्त प्राधिकरणसम्बन्धी समितिमा मुलुकका प्रमुख दलहरूबीच सहमति र सहकार्यमा काम गर्ने हिसाबले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परामर्श परिषद्को उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता उपाध्यक्ष रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्राधिकरणको तीन तहको संरचनामा परिषद्, निर्देशक समिति र परामर्श समिति रहनेछ ।
उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा परिषद् र निर्देशक समितिको सदस्यसचिवमा कार्यकारी निर्देशक रहने तथा भूकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लाका सांसदमध्ये समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी परामर्श परिषद्बाट चौध जना मनोनित गर्ने उल्लेख छ ।
