काठमाडौँ, २२ कात्तिक ।
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा देखिएको सबै खालका समस्या समाधानका लागि राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति गम्भीर भएर काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका पौडेलले आन्दोलनमा रहेका मधेस केन्द्रित दललाई संसद्बाटै सबै खाले समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।
मुलुकमा देखिएका समस्यालाई अतिरञ्जित गर्ने र उल्झाउने तर्फ उद्दत नभई समस्या घटाउन सरकार जिम्मेवार नभई आलटाल मात्र गर्नेतर्फ लागिरहेको आरोप उपसभापति पौडेलले लगाउनुभयो । उहाँले भूकम्प प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक र अघिल्लो सरकारले संविधान संशोधन गर्ने सम्बन्धमा ल्याएको विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेता पौडेलले प्रधानमन्त्रीले कुनै दल वशेषको व्यक्तिको जस्तो व्यवहार र भूमिका निर्वाह गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भारतबाट भएको अघोषित नाकाबन्दीले मुलक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको र इन्धन अभावको कारण विद्यालय, अस्पतालसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।
मुलुकमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न तथा भूकम्पपीडित जनताको राहत र पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यलाई अघि बढाउन तत्सम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का श्रीप्रसाद जगेबुले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरेर भारतले अन्तरर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेकाले त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न सबै खाले विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नाकाबन्दीलाई समाधान गर्न सरकारबाट कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुशील श्रेष्ठले मधेसवादी दलले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै लामो समयदेखि मधेस बन्द हुँदा दैनिक रु पाँच अर्बभन्दा बढीको मुलुकलाई आर्थिक क्षति भएको बताउनुभयो ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता अशोककुमार राईले आन्दोलनका क्रममा मारिएका व्यक्तिलाई सरकारले क्षतिपूर्ति नदिएको, घाइतेको उपचारमा ध्यान नपु¥याएको तथा सयौँ व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेको भनी आपत्ति जनाउँदै मधेसका जनताको स्वाभिमानमा चोट पु¥याउने काम सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाट भएको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने आठ राजनीतिक दलका तर्फबाट मधेसमा उठेका मागलाई सम्बोधन नभएसम्म संसद्को कारबाही अघि बढ्न नसक्ने घोषणा उहाँले गर्नुभयो । त्यसलगत्तै फोरम, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), दलित जनजाति पार्टी नेपाल र नेपाली जनता दलका सांसदले रोस्ट्रम घेराउका साथ नाराबाजी गर्नुभएको थियो ।
उहाँहरु लगातार नाराबाजीमा रहँदा सभामुख ओनसरी घर्तीले नाराबाजीलाई रोकेर बैठकलाई सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नुभएको थियो । सभामुख घर्तीको लगातारको आग्रहलाई आन्दोलनरत दलले बेवास्ता गरेपछि आजको बैठक स्थगन गरिएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
यसअघि बैठकको प्रारम्म्भमै मधेसकेन्द्रित दलका सांसदले आआफ्ना स्थानबाट उठेर विरोध जनाउनुभएकामा सभामुख घर्तीले बैठकमा भनाइ प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँहरुले आआफ्नो आसन ग्रहण गर्नुभएको थियो । संसदको अर्काे बैठक यही कातिक २३ गते अपराह्न ३ बजे बस्नेछ ।
