काठमाडौ १४ कार्तिक ।
भारतीय नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्नुको लिखित कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलाशले नाकाबन्दीका कारण देशमा संकटको स्थिति सिर्जना हुँदा समेत सरकार मौन बस्नु औचित्यबारे लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन लगायत अत्यअवश्यकीय वस्तु सहज रुपमा आपूर्ति हुन नसकेर देशमा संकटको स्थिति सिर्जना हुदा समेत सरकार मौन बस्नु अनुचित रहेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत असोज २१ गते सर्बोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
विश्व व्यापार संगठनको सदस्य रहेको नेपालले अन्य देशबाट समेत सामानहरु छिमेकी देशको बाटो भएर ल्याउन पाउने कानूनी अधिकार राख्छ ।
अन्तराष्ट्रिय समुन्द्री कानूनले भूपरिवेष्ठित देशलाई निर्वाध रुपमा समुन्द्रसम्म पहुँच राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । यी कानूनहरु उल्लंघन भएमा कुनै पनि देशले राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा उजुरी गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ ।
तर सरकारले यसबारे अन्तराष्ट्रिय जगतलाई अवगत गराउनुको साटो नाकाबन्दी हो भनेर समेत घोषणा गर्न समेत नसकेकाले तीन करोड नेपाली जनता त्यसै पिल्सनु परेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
