पथरी (मोरङ), १६ असोज । नेपालमा मात्र हैन अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत व्यापक विरोध भईरहदा पनि नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी गरेर संकट पैदा गरेको भारतले सिमा क्षेत्रमा उसैले रोकेका नेपाली कन्टेनर तथा गाडीहरुबाट बिलम्व शुल्कका नाममा करोडौं रकम उठाएको छ ।
नेपाली व्यवयशायीले एक हप्तादेखि भारतीय सीमा नाकाबाट मालबाहक गाडी तथा कन्टेनर नेपाल आउन नसक्दा भारतलाई विलम्ब शुल्क बुझाएका हुन् ।
एक सातादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले समग्र भारतीय पक्षलाई रु ३५ करोड विलम्ब शुल्क बुझाइसकेको मोरङ व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार भारत र तेस्रो देशबाट सामान मगाउँदा प्रयोग भएका मालबाहक ट्रक, लरी र रेल्बे ¥याकका सामान समयमै तोकिएको ठाउँमा पु¥याउन नपाउँदा उद्योगी व्यवसायीले अतिरिक्त विलम्ब शुल्क बुझाउनु पर्छ ।
एक हप्तादेखिको सीमा अवरोधको अवधिमा भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट तेस्रो देशबाट मगाइएका सामान बोकेर दैनिक ७०० गाडी, उपभोग्य तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोक्ने भारतबाट ३०० ट्रक, पेट्रोलियम बोक्ने ट्याङ्कर १२५ र १४० वटा ग्यासका बुलेट जोगबनी सीमासम्म आउँछन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष राउतले भन्नुभयो, “रेल्बे ¥याक ल्याउँदा मात्र प्रतिघन्टा रु १२ हजार र मालबाहक गाडी÷कन्टेनरको दैनिक रु चार हजार बुझाउनु परेको छ ।” उहाँका अनुसार विराटनगरका उद्योगीले तेस्रो देशबाट सामान मगाएका कन्टेनरबापत रु १५ करोड, भारतबाट मगाएका सामानको ट्रक÷लरीबापत रु १० करोड र रेल्बे ¥याकलाई रु पाँच करोड विलम्ब शुल्क बुझाएका छन् ।
रेलको ३५ डिब्बा बराबर एक ¥याक गणना हुन्छ । जसको एउटा डिब्बामा दुई हजार ७०० टन तौल बराबर सामान लोड गरिन्छ । रेल्बे ¥याकमा आएको सामान १२ घन्टाभित्र खन्याइ सक्नुपर्छ । ढिलो गरे प्रतिघन्टा विलम्ब शुल्क बढ्दै जान्छ ।
अहिलेसम्म नेपाल आएका मालबाहक सवारीसाधन भारतमा कति थन्किएका छन् भन्ने नेपाल र भारत दुवै देशका अधिकारीले यकिन जानकारी दिन पनि सकेका छैनन् ।
कन्टेनर रोकिएर चरम मारमा परेका व्यवशायीले भारत आफैले सृजना गरेको संकटका कारण गाडी रोकेर फेरी शुल्क लिए पछि झन मारमा परेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
