काठमाडौं, २० भाद्र ।
व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकले “भूमि सम्बन्धी (छैठौं संशोधन) विधेयक, २०७२”लाई पारित गरेको छ । बैठकमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर रानाले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा सरकारको तर्फबाट अन्य केही विधेयकहरु समेत पेश भएका छन् भने कार्यसूचीको शुरुवातसँग विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले “विकास समितिको बार्षिक प्रतिवेदन, २०७२” सदन समक्ष पेश गर्नुभएको छ । भने प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको तर्फबाट कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बाइसौं, तेइसौं र चौबिसौं वार्षिक प्रतिवेदन” सदन समक्ष पेश गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै बैठकमा अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले “महालेखा परीक्षकको एकाउन्नौं र बाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन” सदन समक्ष पेश गरे भने कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले “महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७०÷०७१” सदन समक्ष पेश गर्नुभएको थियो ।
यसैबिच संसद्को आजको शून्य समयमा बोल्ने १३ जना सांसदले राष्ट्रले झेल्नुपरेका ठूला समस्यालाई खोतल्नुभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास–निर्माण मुद्दाहरुमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
शीर्ष नेता संविधान निर्माणमा केन्द्रीय भएका बेला अधिकांश सांसदले इलाका प्रहरी कार्यालय, गाउँमा प्रहरी चौकी स्थापना, मगन्ते वृद्धवृद्धालाई उचित आश्रय र स्याहारको प्रबन्ध, राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण स्थानीय जनताले बेहोर्नु परेको सास्ती, अस्थायी शिक्षकका समस्या, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पुलपुलेसा र सडक निर्माणबारे ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
शून्य समयमा नेपाली काँग्रेसका रामकृष्ण यादव, रामचन्द्र पोखरेल, रामहरि खतिवडा, बुद्धिराम भण्डारी, नेकपा (एमाले)का राधाकृष्ण कँडेल, रामअवतार पासवान, रीता शाही, रामचन्द्र साह तेली, विदुरप्रसाद सापकोटा र वैजनाथ चौधरी थारू तथा एनेकपा (माओवादी)का रामनारायण विडारी, ललिताकुमारी रेग्मी र वेदमाया भण्डारी (शाक्य)ले सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
