काठमाण्डौ, १९ भदौ ।
दलहरुले हाल बनाएको ७ प्रदेशन नै कायम राखेर सीमांकनबारे सीमांकनसम्बन्धी आयोगले अन्तिम टुंगो लगाउने सहमति कायम गरेका छन् ।
संविधानको विधेयक संशोधनका लागि सहमतिका आधारमा संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गर्न चार दल सहमत भएको नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको नेपाली कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताको बैठकले संविधानमा धर्म निरपेक्षता नै राख्ने र यसको ब्याख्या गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संवैधानिक अदालतको ठाउँमा संवैधानिक इजलास राखिने सहमति भएको छ ।जनजाती, मुस्लिम, मधेसी र थारु आयोग गर्ने र १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्ने बारेमा सहमति भएको नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
बाग्लुङ्गलाई विभाजन नगर्ने तर रुकुमको बारेमा भने सीमांकन आयोगले टुंगो लगाउने छ । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार केहि छिन मात्र बसेर बैठकस्थलबाट बाहिरिनुभएको छ ।
एमाले नेता नेपालले सहमति भनेको दावी गरेपनि सहमति पत्रमा चारदलका नेताले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । संविधान विधेयकमा संशोधनका लागि आजसम्ममा संविधानसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिसक्नु पर्ने छ ।
