काठमाण्डौ,१७ भदौ ।
व्यवस्थापिका–संसद अन्तगर्तको वातावरण संरक्षण समितिले क्रसर उद्योग सञ्चालन र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको दररेटका विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रीलाई अनिवार्य बैठकमा उपस्थित गराएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको बैठकमा बारम्बार मन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेपनि अनुपस्थित भएकाले उनहरुलाई अनिवार्यरुपमा उपस्थित गराउन मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक पत्र लेख्ने बाध्यात्मक निर्णय गर्नुपरेको समितिका सभापति जनकराज चौधरीले बताउनु भयो ।
समितिले आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, उपप्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतलाई बोलाएको थियो ।
सभापति चौधरीले प्रधानमन्त्री कोइरालाको व्यस्तता र समयको संवेदनशीलताले उपस्थित हुन नसक्नु भएपनि अन्य मन्त्रीले पनि समितिको बैठकलाई बेवास्ता गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा सहभागी समितिका अधिकांश सदस्यले वातावरणसम्बन्धी गम्भीर विषयमा छलफल गर्न बारम्बार निमन्त्रणा गर्दा पनि मन्त्रीले समितिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।