काठमाडौ, १४ भदौ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षासम्वन्धी आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा ७३ वटा सुझाव कार्यान्वयनमा गइसकेको बताउनु भएको छ ।
अध्ययन समितिले आयोगको सुझावलाई ८५ क्याटोगोरीमा राखेर ७३ वटा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने भनेको र त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनको लागि पठाइएको उहाले बताउनुभयो ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र डा. गोविन्द केसीको मागको विषयमा सरकारले केही गरिरहेको छैन भन्ने कुरा गलत भएको दाबी गर्नुभयो ।
बाँकी १२ वटा सुझाव कार्यान्वयनमा केही नीतिगत र कानूनी समस्या रहेको भन्दै उहाले यसबारे सरकारले छलफल गरिरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झाले डा. गोविन्द केसीले उठाएको माग पनि पुरा हुने र निजी लगानीकर्ताहरुको लगानी पनि नडुब्ने गरी समाधान खोज्नु पर्ने बताउनुभएको थियो ।
यता माथेमा आयोगका सदस्य डा. भगवान कोइरालाले सबै मेडिकल कलेजले मेडिकल काउन्सिलको मापदण्ड पुरा गर्न नसकेको बताउनु भएको छ ।
यस्तै उहाले अझै १२ वटा क्याम्पस थपिए मुलुकको चिकित्सा शिक्षालाई धारासायी बनाउने चेतावनी समेत दिनुभएकाृ छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज राजधानीमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा कोइरालाले मेडिकल कलेजहरु काठमाडौं केन्द्रीत हुँदा मुलुकमा स्वास्थ्य क्षेत्रको समानुपातिक विकास हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।
चिकित्सा अध्ययनमा अपारदर्शी ढंगले शुल्क लिँदा समग्र क्षेत्र नै बदनाम हुने अवस्था आएको भन्दै उहाले कार्यदलले बैज्ञानिक आधारमा ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क तय गर्नपर्ने सुझाव दिएको समेत बताउनुभयो ।
