काठमाडौं, १३ भाद्र । सविधानसभाको आईतबार बसेको बैठकले संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद सिटौलाले राखेको ‘‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृती प्रदान गरेको छ । बैठकमा राप्रपा नेपालका सभासदहरुले भने प्रस्तावमा विपक्षमा ध्वनी मत दिएका थिए भने अब उक्त नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयक माथिको संशोधनको प्रक्रिाय शुरु भएको छ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संशोधन दिन चाहनेहरुले यही भाद्र १९ गते भित्र सिंहदरबारमा रहेको विधेयक शाखा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने जानकारी सभासदहरुलाई गराएका छन् ।
गत भाद्र ९ गते बुधबारबाट शुरु भएको नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयक माथिको सामान्य छलफल आइतबार आएर सकिएको छ । परिमार्जित विधेयक माथिको छलफलमा करिब ४ सय भन्दा बढि सभासदहरुले धारणा राखेको संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए ।
संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद सिटौलाले परिमार्जित विधेयक माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै यस्तो बताएका हुन् । उनले अब छिटै संविधान जारी हुन लागेको बताउँदै विधेयकमा रहेको छुट र त्रुटिलाई सच्याएर अलिकति पनि ढिलाई नगरी जानु पर्ने बेला आएको स्पष्ट पारेका छन् ।
एउटा सम्बृद्ध राष्ट्र नेपाल बनाउनु पर्छ भन्ने नै मूल लक्ष्य नै अहिलेको लक्ष्य भएको स्पष्ट पार्दै सभापति सिटौलाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान मार्फत सुशासन, दिगो शान्ति, विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने कामको शुरुवात हुने दाबी गरे ।
धर्म निरपेक्ष सम्बन्धी विषयमा सबै भन्दा बढि छलफल भएको र राज्य धर्मनिरपेक्ष भन्न खोजिए पनि जनतामा गलत व्याख्या भएकाले नै आबाज उठेको जिकिर गर्दैे अब प्रमुख ४ दलबीच छलफलको विषय बनेर यस विषयमा छलफल हुन सक्ने बताए । सभासपति सिटौलाले थ्रेस होल्ड सम्बन्धि कुनै पनि निर्णय नभएकाले नै विधेयकमा आउन नसकेको जानकारी दिंदै अन्तरिम संविधानमा नै व्यवस्था गरिएका राष्ट्रिय चिन्हमा परेका विषयलाई अब आबाज उठाउन जरुरी नरहेको दाबी गरे ।
नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै रहेको जानकारी दिंदै सभापति सिटौलाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र ७ प्रदेश प्रष्ट रुपमा लेखिएकाले संविधानसभा छाडेर गएकालाई पनि संविधान निर्मामा सहभागि हुन आग्रह गरेको छन् । उनले कैलालीको टिकापुरमा हालै भएको घटना ज्यादै निन्दनीय भएकाले नै बोल्ने सम्पूर्णले निन्दा गरेको दाबी गर्दै कैलाली घटनाको दाषीलाई कारबाही भए पछि मात्र यस्ता किसिमको अमानवीय घटना नदोहोरिने दाबी गरेका छन् ।
सभापति सिटौलाले जनताले छिटो भन्दा छिटो संविधान चाहेको स्पष्ट पार्दै जनताको चाहनालाई सबैलाई अनुसरण गर्नु पर्ने र अब विधेयक माथिको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिसके पछि पनि संविधानको धारा र उपधाराहरुमा विस्तृत रुपमा छलफल हुैदै जाने दाबी पनि गरे ।
गत भाद्र ९ गते बुधबार देखि शुरु भएको परिमार्जित विधेयक माथिको सामान्य छलफलको शुरुआत् प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाले गरेको थिए भने छलफलको अन्तिम दिन आज सबै भन्दा अन्तिममा नेपाली कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवाले बोले पछि छलफल सकिए हो ।
अन्तीम वक्ताको रुपमा छलफलमा भाग लिंदै नेपाली कांग्रेसका सभासद शेरबहादुर देउवा भोलि पल्ट केही पनि नगर्ने सहमती भए पनि कैलालीको टिकापुरमा एउटा प्रहरी अफिसरलाई पेट्रोल खनाएर तथा एउटा अबोध बालकलाई समेत गोली हानी हत्या गर्र्नेे काम अपाराधिक चरित्रको भएको भन्दै घटनाको घोर भत्र्सना र अपराधीलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।
आफूले सुर्खेतलाई कुनै दिन पनि अधिकार दिन हुँदैन नभनेको स्पष्ट पार्दै भन्दै नभनेको कुरालाई भड्काएर आतंक सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै सभासद देउवाले सबै समुदायहरु मिलेर बसेको समाजलाई छुट्याउनु हुदैन भन्ने पक्षमा आफू सधैं रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेको सभासद देउवाले थारुहरु पछाडि परेको स्वीकार गर्दै थारुहरुको सांस्कृतिक राजनैतिक अधिकार सहित संरक्षण क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिने धारणा राख्दै कन्चनपुर देखि झापा सम्मै थारुहरु रहेका र उनीहरुका उचित मागहरु पुरा हुनु पर्दछ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताएका छन् ।
संविधानसभामा अहिले प्रस्तुत भएको परिमार्जित विधेयकमा लैंगिक विभेद भएको दाबी गर्दै छोरा बुहारीलाई तुरुन्त नागरिकता दिने व्यवस्था गरिए पनि छोरी ज्वाई यदि विदेशी भएको नागरिकता पाउन कठिन भएकाले यसलाई पनि संशोधन हुनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले दलित, मुश्लिम, महिला, आदिबासी जनजाती, थारु लगायतका पछाडि परेका समुदायलाई सम्बन्धित आयोगहरु बनाएर हक र अधिकार दिनु पर्ने बताउँदै बाग्लुङ्ग र रुकुम पनि टुक्राउन नहुने बताए ।
संघीयता भन्ने कुरा नेपालीहरुका लागि अहिले नयाँ प्रयोग भएकाले अब देशमा काटमार हुने पो हो कि भनेर सबै जनता चिन्तित रहेको जानकारी दिंदै सभासद देउवाले परिमार्जित हुनै नसक्ने यो संविधान नभएकाले विस्तारै सबैका हकलाई समेट्दै गइने पनि प्रष्ट पारेका छन् ।
उक्त विधेयक माथिको आईतबारको छलफलको शुरुमै बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभासद मिनेन्द्र रिजालले प्रमुख राजनैतिक दलहरुबीच भएको ९ बुँदे र १६ बुँदे सहमति बमोजिम जनआकांक्षा अनुसारको संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी रहेको बेलामा पछिल्ला केही दुःखद् घटनाहरुले सबैलाई चिन्तित बनाएको स्पष्ट पार्दै आफूलाई मन परेका सबै कुरा हाल्नै पर्ने र आफूलाई मन नपरेको कुरा हाल्नै नहुने जिद्दिका कारण यस अघिको संविधानसभाले संविधान दिन नसकी विघटन हुन पुगेको बताएका छन् ।
सूचना तथा संचारमन्त्री समेत रहेका सभासद रिजालले नागरिकता र धर्मको विषयमा अझ थप सहमति गरेर संविधानलाई पूर्णता दिनु पर्ने धारणा राख्दै हिंसालाई राजनीति र संविधानसभाको प्रक्रियाबाट अलग्याए पछि मात्र असन्तुष्ट पक्षहरुको माग सम्बोधन गर्न सहज हुने धारणा राखे ।
त्यस्तै नेकपा(एमाले)का सभासद बामदेव गौतमले विकेन्द्रीकरण शासन प्रणालीमा आधारित संघीयता निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राख्दै भविष्यमा नेपाललाई ठूला नदिनाला र जलाधारहरुको प्रयोग गरि सम्बृद्धिको बाटोमा पु¥याउन सम्भव रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका सभासद गौतमले १६ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भए बमोजिमको संघीय आयोग मार्फत सिमाङ्कको विषयलाई टुंग्याउने कुरा अत्यन्त राम्रो भए तापनि अब त्यतातिर जान नसकिने स्पष्ट पार्दै किसान, मजदुर, थारु, मुस्लिम, जनजातीलाई सम्बन्धित आयोगहरु बनाएर नयाँ बन्ने संविधानमा हक र अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने बताए ।
उनले बहुराज्य र बहुराष्ट्र कायम गर्न खोज्दै नै विगतको संविधानसभाले संविधान दिन नसकेको दाबी गर्दै अब भने बहुराष्ट्रिय चिन्तनलाई सबैले त्याग्नु पर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै एनेकपा(माओवादी)का सभासद टोप बहादर रायमाझीले संविधानसभामा मिल्न नसकेका विषयलाई सहमति कायम गर्नका लागि भन्दै संविधानसभाले निर्माण गरेको संवैधानिक राजनैतिक सम्वाद तथा सहमति समिति मार्फत विगतमा भएको सहमतिलाई अहिले ल्याइएको मस्यौदामा जस्ताको तस्तै राखिनु पर्ने विचार राख्दै सोही सहमतिलाई उल्टाएर मस्यौदा ल्याउने काम भएकाले नै असन्तुष्टी बढ्दै गएको र आन्दोलन शुरु भएको दाबी गरेका छन् ।
अहिलेको संविधानसभामा दुई तिहाई बहुमत कसैका नभएकाले सम्झौताकै संविधान निर्माण हुन लागेको भए तापनि जनतालाई अधिकार दिने कुरामा कहीं चुक्न नहुने तर्क राख्दै सभासद रायमाझीले विभिन्न पक्षबाट अहिले जारी राखेका आन्दोलन जायज ठान्दा ठान्दै पनि आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर संविधान नबनाउने समुदायलाई समर्थन गर्न भने नसकिने स्पष्ट पारे ।
संविधान बन्न नदिने तत्वहरु प्रति सजग रहन सबैलाई आग्रह गर्दै उनले अहिले भैरहेको आन्दोलनहरुमा उग्र दक्षिणपन्थिहरुसँग साँठगाँठ रहेको पनि देखिन आएको बताए ।
त्यस्तै राप्रपा नेपालका सभासद विक्रम बहादुर थापाले अहिले संविधानसभामा प्रस्ततु भएको मस्यौदामा जनताले दिएका सुझावहरुलाई नसमेटिएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै जनताले सुझाव दिंदा राजतन्त्र, हिन्दू धर्म र संघीयताको विरुद्धमा सुझाव दिए पनि त्यसलाई अबमूल्यन गर्ने काम गरेको बताएका छन् ।
उनले मस्यौदामा विवादास्पद शब्द र बाझिएका शब्दहरुलाई स्थान दिएकाले नै समस्या उत्पन्न भएको जिकिर गर्दै ६२÷६३ को आन्दोलनका बेलामा जनताले राजसंस्था, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको नारा नै नलगाएको दाबी गरे ।
सभासद थापाले प्रमुख दलहरुबीच भएको भनिएको १६ बुदे सहमति मार्फत ८ वटा प्रदेश पछि ६ प्रदेश र अहिले पछिल्लो पटक आएर ७ प्रदेशका कुरा गरिएकाले जनतामा अहिले अन्यौल सिर्जना गरेको दाबी गर्दै अब बन्ने संविधान मार्फत २ प्रतिशत थ्रेस होल्न राख्न जरुरी रहेको पनि औंल्याएका छन् ।
‘जनमतलाई अहिले नै ख्यान गर्न नसकेको खण्डमा भविष्यमा बिग्रह पैदा हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ’ – उनको कथन थियो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभासद प्रकाशमान सिंहले सकेसम्म चाडो केही हप्तामै लिखित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्नु पर्ने बताएका छन् भने एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद गिरिराज मणिपोखरेलले संविधानसभाबाट संविधान बनाउनको लागि आफ्नो पार्टीले निरन्तर प्रयास गर्दै आएको स्पष्ट पार्दै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जस्ता कुरालाई स्थापित गराउनमा माओवादीको ठूलो भूमिका र योगदान रहेको बताएका छन् ।
उनले अझैपनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले नै धार्मिक स्वतन्त्रता लेखेर जाउँ भनेको सुन्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको बताउँदै लोकतन्त्रको अभिन्न अंग भनेको नै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेको स्पष्ट पारे ।
एमाओवादीका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सभासद पोखरेलले वडाहरुबाटै दलित, महिला तथा पछाडि परेको समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने धारणा राख्दै स्थानीय निकायमा महिलाको हक कमजोर पारिएको र संवैधानिक आयोगहरुमा पनि समानुपातिक समावेशीताको कुरालाई कमजोर पारिएको दाबी गरेका छन् । संविधानसभाको अर्को बैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ ।
