काठमाण्डौ, ११ भदौ ।
हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
सरकारको निर्णय कानून सम्मत भएको निष्कर्श निकाल्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको हो । प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले सेना खटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध कुनै सुनुवाइ गर्नु नपर्ने जनाउँदै रिट खारेज गरिदिएको हो ।
कैलाली लगायतका क्षेत्रलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना खटाउने निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा बिहीबार रिट परेको थियो ।सेना खटाउने सरकारी निर्णयप्रति राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरिरहेका बेला सर्वोच्चले यो निर्णय सुनाएको हो ।
सेना परिचालन गैह्र कानुनी भएको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरु रोशन झा र यामकुमार योञ्जनले बिहीबार रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।राष्ट्रपति यादवले सेना परिचालन गर्ने सरकारी निर्णय गलत रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग पनि असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
गत ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहटका कार्यकर्ताको आक्रमणमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र एक बालकको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचार क्रममा सहित नौ जना मारिएपछि सरकारले दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना खटाएको हो ।
सरकारले कैलाली, रौतहट र सर्लाहीसहितका जिल्लामा हिंसा भड्किन नदिन स्थानीय प्रशासन ऐन वमोजिम जनपथ र सशस्त्र प्रहरीलाई सघाउने गरी सेना परिचालन गरेको थियो ।
