काठमाण्डौ,११ भदौ ।
नेकपा माओबादीले सरकारले सेना परिचालन गरेर देशमा राज्य आतंक मच्चाएको भन्दै राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
माओबादीले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई अन्तरिम संविधान जारी हुनुपूर्व बनेको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार शान्ति सुरक्षाको नाममा सेना परिचालन गर्नु नेपाली सेनाको अवमूल्यन र दुरुपयोग भएको दाबी गर्दे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
अध्यक्ष मोहन वैद्यले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र राज्यमा आतंकको ज्यादती बढ्दै गएको स्थितिमा कैलालीको टीकापुर लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा जनताले स्वस्फूर्त रुपमा प्रतिरोध गरेको उल्लेख छ ।
सरकारले प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा साम्प्रदायिक दङ्गा मच्चाउने, आदिवासी थारु समुदायका बस्ती र घरहरु तोडफोड र आगजनी, कुटपिट गर्ने, जथाभावी गिरफ्तार गर्ने जस्ता मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्दै आएको माओवादीले आरोप समेत लगाएको छ ।
देशका विभिन्न भागमा भएका विरोधको कारण तीन दलका शीर्ष नेताहरूले प्रतिगामी संविधानको मस्यौदा र प्रदेशहरुको सीमाङ्कन भएको माओवादीको ठहर छ । सो पाटीले संविधानसभा विघटन गर्न र सर्वदलीय सभा आयोजनाबाट निकास खोज्न समेत माग गरेको छ ।