काठमाडौं, ८ भदौ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी विस २०८० सम्म विद्युत उत्पादन र निकासी गर्ने जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई कर सहुलियत र अनुदान दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
ऊर्जाले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी आगामी ०८० सम्म व्यापारिकरुपमा विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारणलाईनमा जोड्ने र निकासी गर्ने आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई १० वर्ष पुरै र ५ वर्ष आधा कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार प्रवद्र्धकले २५ प्रतिशत आयकर छुट पाएका छन् ।
यस्तै निर्धारित समयमा विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको आजको कारोवारमा खबर छ ।
ऊर्जाको यो निर्णयले भारत निकासी प्रयोजनका लािग निर्माण हुन लागेका ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र सोही क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजनका प्रवद्र्धकले अनुदान र कर छुट पाउने छन् । दुवै आयोजनाले ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र करोडौ रुपैयाँ कर छुट पाउने छन् ।
