काठमाडौ ५ साउन ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मकवानपूरले अन्तरिम संविधानको व्यवस्था विपरित नामंकन र सिमांकन बिनाको उधारो संघियता आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
मस्यौदामाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद खतिवडा मार्फत संविधान सभामा पठाएको सुझाव पत्रमा महासंघले
अन्तरिम संविधान २०६३ को संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आएको भन्दै आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायको हक अधिकार कटौती गरेको प्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
विगतमा सरकारले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, तामसालीङ संयुक्त संघर्ष समिति, आदिवासी जनजाति सरोकारवालासागको सहमति तथा सम्झौताहरुलाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत साधन माथि स्वामित्व, नियन्त्रण, प्रयोग, व्यवस्थापन र संरक्षणको हक हुनुपर्ने महासंघको माग छ । प्रदेशहरुभित्र स्वयत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बनाइनुपर्ने तथा निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष ४० प्रतिशत र समानुपातिकमा ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।
