काठमाडौं, २९ असार ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को बजेट संसदमा मंगलबार प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले संसदमा बजेट भाषण गरी आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
बजेट ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजार रुपैयाँको छ । कूल खर्चमध्ये चालुतर्फ ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड, पूँजीगत तर्फ अर्ब २ खर्ब ८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब २६ अर्ब रहेको छ ।
भूकम्पपछि को तीन महिनामा आएको आर्थिक क्रियाकलापको कमिको कारण यस बर्षको आर्थिक वृद्दिदर ३.०४ प्रतिशत ।
बजेटमा के के समेटियो ।
पुनर्निर्माण कार्यलाई नवनिर्माणको अवसरको रुपमा उपयोग गर्ने सोचकासाथ राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा ।
भवन निर्माण संहिता कडाइका साथ लागू गरिने । पहाडी इलाकामा एकीकृत बस्ती विकास गरिनेछ।
भूकम्पबाट जोखिम युक्त क्षेत्रलाई स्थानान्तरण गरिने ।
आगामि पाँच बर्ष भित्र पुननिर्माण गरिसक्ने योजनामा सरकार दृढ ।
भूकम्प पछिको पुननिर्माणमा ६ अर्व ६७ अर्व अनुमान ।
स्वीकृत मापदण्ड अनुसार भूकम्प पीडितले आफै घर बनाउन चाहेमा २ लाख रुपैयाँसम्म सहायता दिने ।
भत्किएका संरचना पुननिर्माणका लागि ५० हजार युवालाई स्थानीय स्तरमा सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बिङ, हाउस वारिङको तालिम दिइने ।
पर्यटन पूर्वाधार एवं प्रवर्द्धनको कार्यको लागि रू. १ अर्ब १ करोड विनियोजन ।
प्रत्येक घर परिवारको एक बैक खाता खोल्ने योजना।
विमानस्थलहरूको निर्माण एवं सुधारको लागि रू. ५ अर्ब ७५ करोड विनियोजन ।
त्रिभुवन विमानस्थलको स्तर उन्नती लागि १ अर्व ७८ करोड रकम विनियोजन।
हुलाकी राजमार्ग पाँच बर्ष भित्र पुरा गर्न ३ अर्व १९ करोड।
राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको लागि १ बर्ष ९६ करोड।
नेपालगञ्जमा चक्रपथ निर्माणको योजना।
गौतमवुद्द विमान स्थल २ बर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरि २ अर्व ५० करोड।
मध्यपहाडि लोकमार्ग निर्माणको लागि १ अर्व ९५ करोड।
तराई(मधेशलाई राजधानीसँग जोड्ने काठमाडौं तराई(मधेश द्रुतमार्गको निर्माणका लागि रू. १ अर्ब विनियोजन ।
माथिल्लो तामाकोसि आयोजना २ बर्ष भित्र सम्पन्न गर्न २ अर्ब।
महाकाली नदीमा पूलको डिजाइन गरेर यथाशिघ्र काम सुरु गर्न बजेट विनियोजन ।
पञ्चेश्वर निर्माणका लागि पूर्वतयारी सम्पन्न गर्ने र विदेशी लगानी आकषिर्त गरिनेछ ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सभासदलाई दिइँदै आएको १५ लाखमा ५ लाख थप २० लाख।
नयाँ नगरपालिकाहरुलाई ६९ करोड।
काठमाडौं लुम्बीनीमा एउटा र निजगढलाई स्मार्ट सिटी बनाइने ।
सवारी साधन अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डको रुपमा विकास र सवारी साधनको नम्बरप्लेट डिजीटल गरी सेन्सर गर्ने ।
आधुनिक सुविधासम्पन्न १० वटा नयाँ सहर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
मर्मत सम्भारको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका वृहत् सिंचाइ आयोजनाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि रू. ५२ करोड ।
दशरथ रंगशाला पुर्न्निर्माणका लागि १३ करोड, मुलपानीको क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि ११ करोड विनियोजन ।
सूर्य्विनायक(धुलिखेल सडकलाई ६ लेनको बनाउन १ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
मेलम्ची आयोजनाका २ वर्ष भित्र सक्ने गरी ४ अर्ब ९५ करोड विनियोजन ।
उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्यानको लागि ८ करोड विनियोजन ।
प्रत्येक गाविसमा एकजना कृषि र पशु प्राविधिक ।
वन क्षेत्रका कार्यक्रममा १२ अर्ब २७ करोड ।
विद्युत प्रसारण लाइनका लागि १२ अर्ब ७३ करोड ।
विद्युत प्रशारण लाईन निर्माणको लागि १२ अर्व ७३ करोड।
५ सय र मासिक औषधोपचार ५ सय गरि बृद्ध भत्ता १ हजार ।
७० वर्षभन्दा माथिका वृद्ध वृद्धाहरुलाई दिंइदै आएको भत्तामा दोब्बर वृद्धि गरिएको छ । ५ सय भत्ता दिंइदै आएकोमा औषधिका लागि थप ५ सय थपिएको छ । त्यस्तो भत्ता पाउने वृद्ध वृद्धाको संख्या ९ लाख १२ हजार ७ सय ६७ रहेको छ ।
का २१ लख ५२ हजार ८ सय ६९ जनालाई भत्ता दिने गरेको छ । उनीहरुलाई दिंइदै आएको भत्ता बैंकिङ प्रणालीमा ल्याइने छ ।
नयाँ नगरपालिकालाई निशर्त १ करोड पुँजीगत अनुदान दिने कार्यक्रम घोषणा ।
काठमाडौ, निजगढ र लुम्बिनीमा एक एक वटा स्मार्ट सिटि बनाउने ।
काठमाडौं शहरलाई राष्ट्रिय राजधानी शहरका रुपमा बिकास गर्ने घोषणा।
काठमाडौं उपत्यकामा ४ सय सार्वजनिक शौचालय बनाइने पनि उनले घोषणा ।
आगामि ३ वर्षमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बाह्रै महिना चल्ने सडक बनाउने ।
जनता आवास अन्तर्गत थप १२ सय घर निर्माण हुने ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कानूनीरुपमा गर्भपतन गराउँदा पैसा नलाग्ने ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक चालू अधिवेशननै संसदमा प्रस्तुत हुने ।
भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लालाई मोवाइ चार्च गर्न र बत्ति बाल्न सौर्य उर्जा जडानका लागि ४ अर्ब विनियोजन ।
कान्ति राजपथ ६ महिनाभित्र मालबाहक सवारी गुड्न सक्ने बनाइने सरकारको घोषणा ।
थानकोट नौनकोट सुरुङ मार्ग आगामी वर्षबाट निर्माण सूरु गरिने । १ अर्ब ६७ करोड विनियोजन ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि कानूनीरुपमा स्थापिन अनुभवी संस्थालई मात्रै जग्गा टुक्र्याउने अधिकार दिइने ।
‘प्रहरी मेरो साथी’ युवा स्वयमसेवक परिचालन कार्यक्रम सुरु गरिने। प्रहरीको अनुसन्धानका लागि १६ करोड विनियोजन ।
नेपाली सेनाका लागि ३२ अर्ब ६९ करोड विनियोजन ।
विदेश स्थित नेपाली नियोगलाई घर तथा जमिन खरिद गर्न २ अर्व।
कृष्णप्रसाद भट्टराई आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरिने ।
भुकम्पमा र्पुयाएको योगदानको कदर स्वरुप संचार माध्यमको रोयल्टीमा ५० प्रतिशत छुट ।
निजामति कर्मचारीको तलब सुविधा समायनुकुल बनाइने । तर तलब सुविधा भने बृद्धि भएन ।
चुरोट र मदिरामा कर बढ्यो।
आगामी आबको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिसत पुग्ने अपेक्षा ।
४० सिट भन्दा बढी सिट क्षमताको सवारी ल्याउँदा बस चलाउने संस्थारसहरकारीले भन्सार शुल्क ५ प्रतिशत मात्रै लाग्ने ।
एक हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा माछा पाल्ने कृषकलाई ५० प्रतिशत कर छुट।
