काठमाडौ २७ असार ।
संघियता विषयमा प्रदेशको नामंकन र सिमांकनलाई थाती राखेर संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका दलहरुले पुनः यस विषयमा छलफल सुरु गरेका छन् । पार्टी भित्र तथा बाहिरबाट दबाव आएपछि प्रमुख दलहरुले संघियताको सीमा टुङ्गो लगाउने गरी छलफल सुरु गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रदेशको सीमांकन र नामांकनको जिम्मा आयोग र प्रादेशिक सभालाई दिने गरी संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेका दलमाथि संघीयताको मुख्य पक्ष सीमांकन र नामांकन यही संविधानसभाबाट टुंगो लगाउन दबाब परेको छ । यसअघि सर्बोच्च अदालतले पनि संघियताको विवादलाई टुङ्ग्याएर मात्र संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएका थिए ।
दलहरुबीच अहिले सीमालाई टुङ्गो लगाउने गरि छलफल सुरु भएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलले बताउनुभयो । संविधानको मस्यौदा संसोधन हुनुअघि नै विवाद मिलाउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाई छ । औपचारिक रुपमा प्रमुख दलको बैठक बसाउने गरि शीर्ष नेताहरुबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको खरेलले बताउनु भयो ।
राष्ट्रपति रामवरण यादव र सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि संविधान जारी हुँदासम्म सीमांकनको विवाद मिलाउन दलहरुलाई सुझाव दिनुभएको थियो । दलहरुबीच जेठ २५ गते पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा ८ प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।
