काठमाडौं, २२ असार ।
संविधान निर्माणबारे प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा छिमेकी भारतको संलग्नता र विरोध दुवै छन् ।
तर, अन्तरिम संविधानको प्रावधान र संविधानसभाको विद्यमान प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न भारतीय कूटनीतिज्ञ र विज्ञहरुको सुझाव छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशअनुसारको प्रक्रियाबाट दलहरुले सहमति कार्यान्वयन गर्दा असन्तुष्ट समूह पनि संविधान मान्न बाध्य हुने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत जयन्त प्रसादको विश्लेषणमा १६ बुँदे सहमतिले संविधान निर्माणको कोर्ष सम्पन्न हुन्छ । तर, सर्वोच्चको आदेश मानेर अघि बढ्दा कम जोखिमयुक्त हुन्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ
यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
Tweets by @mirmireonline
