पङितकारले राखेको यो शीर्षक पाच्य नहोला पनि कतिपयलाई तर एक जना राष्ट्रवादी प्रगतिशील लेखक एवं युवा अनुसन्धानकर्ता रतन भण्डारी मित्रले अनौपचारीक भेटका क्रममा व्यक्त गरेको यो शब्दले प्रभावित भएर जस्ताको तस्तै शीर्षक राखियो । यो लिपुलेकको विषयमा छलफलको क्रममा मित्र भण्डारीले निकट भविष्यमै राष्ट्रियता सम्बन्धि अमुल्य पुस्तक बजारमा ल्याउदैछन् जसमा यस्ता धेरै विषयहरु आउनेछन् भन्ने हामी विस्वास गर्न सक्छौं ।
आखिर शक्ति हुनेका लागि सबैथोक न्यायोचित हुने र शक्ति नहुनेका लागि सबै कुरामा मुख बाध्नु पर्ने नेपाल र नेपालीको बाध्यताका कारण यस्ता शब्दहरुको जन्म भएको छ । हाम्रा देशका अधिकारीहरु भारतको विरोध गरेर हुन्न भन्छन् उनीहरुले यत्रो सहयोग दिएको छ भन्छन् र सबै मुद्धाहरुलाई ओझेलमा पार्न प्रयास गरीरहेका छन् । दलका नेताहरु यसमा मौन छन् । यस्तोमा सानो स्तरमा भए पनि कुरा उठ्नु , उठाउनु धेरै ठूलो कुरा हुन्छ ।
गत अगष्ट ३–४ २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउदा हामी नेपालीहरु सडकै लाईन लागेर स्वागत गर्न पुग्यौं । संसदमा उहाले संवोधन गर्दा सभासद र मन्त्रीहरु परर ताली बजाएर रमाएको समेत देखियो ।
यति सहयोग दिने उति सहयोग दिने भन्दा नेपाली सांसद र मन्त्रीहरुको मन खुसी त देखिने नै भए । त्यस भ्रमणमा नेपाली पक्षले नेपाल र भारतबीचको लामो समय देखिएको विवादलाई समाधान गर्ने कुनै औपचारीक प्रस्ताव राखेन । नेपालले नै नचाहे पछि मोदीले कुनै एजेण्डा दिने कुरा थिएन र खास सम्झौता भएन पनि ।
नेपालको असल मित्र भनेर गएका तीनै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ९ महिना पछि चीन जादा ( मे १४–१५, २०१५ ) मा नेपालको कालापानी क्षेत्रको लिपु लेकमा व्यापारीक केन्द्र बनाउने सम्झौता गरे । जस बारे सञ्चारमाध्यमले विस्तारै कुरा उठाए । बुद्धीजीवीहरुले कुरा उठाए पछि बल्ल नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई औपचारीक जानकारी माग गरेको थियो । भूकम्पको पीडामा थिचिएको नेपाललाई यो कुटनीतिक तथा भूराजनीतिक क्षेत्रमा एउटा झड्का नै थियो तर त्यसको विरुद्ध खास कुनै प्रतिकृया उठ्न सकेन यसले हाम्रो कमजोर मानसिकता प्रष्ट पार्दछ ।
बंगलादेशले दश हजार हेक्टर जमिन फिर्ता पॉउदाको खुसी
जुन ६ मा बंगलादेशका सडक र गल्लीहरु भित्र नरेन्द्र मोदी र शेख हसिना वाजेद र उनीहरु भन्दा तल पश्चिम बंगालकी मुख्य मन्त्री ममता बेनर्जीको फोटो भएको पोष्टर घरै पिच्छे जस्तो टासिएको थियो । रंगी चंगी बनाईएको थियो र भव्य रुपले मोदीको स्वागत बंगलादेशले गरेको थियो । आखिरमा ४० वर्ष लामो सिमा विवाद अन्त्य हुने क्रममा बंगलादेशले सिमा क्षेत्रका १ सय ११ गाउ सहित १० हजार हेक्टर जमिन फिर्ता लिन सफल भएको छ र अब उसको नक्सा विश्व मान चित्रमा केही बदलीने छ । अर्थात भनौं बंगलादेश केही फराकीलो हुने छ भनि भारत अहिलेको तुलनामा ९ हजार ५ सय हेक्टर जमिन घटेर सानो अशमा भए पनि खुम्चिने छ । १० हजार हेक्टर जमिन भारतबाट बंगलादेशमा पुग्दा बंगलादेशबाट ५ सय हेक्टर जमिन भारतमा गाभिने छ । यो नै बंगलादेशको सबै भन्दा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलव्धि हो । त्यसै गरी फरक्का र टिष्टा नदीको प्रयोगमा देखिएको विवाद वार्ताबाट समाधान गर्ने दुवै देशबीच सम्झौता भएको छ ।
यो सम्झौता पछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अझ केही दिन बंगलादेशमै बस्न अनुरोध गरेकी थिईन् ।
आखिर १९७० को दशकमा बंगलादेश पाकिस्तानबाट विभाजन ह‘ुदा भारतले ठूलो सहायता गरेको थियो । पाकिस्तानी वायु सेनालाई पूर्वी पाकिस्तान अर्थात हालको बंगलादेशमा जान भारतले हवाई मार्ग दिएको थिएन भने श्रीलकालाई समेत दवाव दिएर पाकिस्तानी वायु सेनाको विमानलाई तेल भर्न नदिदा पाकिस्तानी सेना ठूलो संकटमा परेको थियो । भारतीय गुप्तचर संस्था रअ , कर्मचारी तन्त्र र सेनाले तात्कालीन विद्रोहीलाई मद्धत गरेर बंगलादेश जन्माउन भूमिका खेलेका थिए । तर पछि त्यही बंगलादेश र भारतबीच सिमा विवाद शुरु भएको थियो ।
तर अहिले भूमि फिर्ता पछि बंगलादेशीहरुमा ठूलो खुसी छाएको देखिएको छ ।
हाम्रो भूमि फिर्ता कसरी हुन्छ त ?
काठमाण्डौंमा सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनको अघिल्लो दिन नेकपा माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरुले लिपुलेक सम्झौताको विषयमा विरोध कार्यक्रम गर्दा राज्यले हस्तक्षेप गऱ्यो दर्जनाको गिराफ्तारी लाठी चार्ज जस्ता कुराहरु शान्तिपूर्ण जुलुशमा भए । अन्य देशमा राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन राज्यले जनतालाई अपील गरेको देखिन्छ ईतिहासमा तर नेपालमा राष्ट्रियताको कुरा गर्नेहरुले यस्ता दवावहरुको प्रत्यक्ष सामना गर्नु परीरहेको छ । नेपाली भूमि रक्षाको लागि ज्ञापन पत्र दिन जादा दाता सम्मेलनकै दिन फडिन्द्र नेपालहरु पनि पक्राउ परे । यी साना उदाहरणहरु हुन् जो राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्ने राजनीतिक समुह र नागरिकहरुमाथि राज्यको व्यवहारको अनूभूति के छ भन्ने उदाहरण मात्र हो । त्यसैले राज्यले स्वत: दवाव र शक्तिका भरमा नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने संभावना कम देखिन्छ ।
नेपालको तुलनामा बंगलादेश ठूलो जनसंख्या सहितको मुलुक हो । बंगलादेशले आफ्नो १० हजार हेक्टर जमिन फिर्ता पाउन भारत विरुद्ध निकै दवावहरु सिर्जना गरेको थियो । यति सम्म कि बंगलादेशले बेला बेला आफ्नै पनडुब्बी लडाकु जहाजहरु निमार्ण गर्ने घोषणा समेत गरेको थियो । समुन्द्री सिमानामा माछा मार्नेहरुलाई समात्ने कार्य ठूलै बहसको विषय बन्दथ्यो ।
हाम्रो नेपालको दार्चुलादेखि सुस्ता सम्म हेर्दा मात्रै पनि ६० हजार भन्दा बढी हेक्टर जमिन भारतले गाभीसकेको निष्कर्ष सिमाविद बुद्धीनारायण श्रेष्ठ सहितको प्रतिवेदनहरुमा देखिदै आएको छ । नेपालले कालापानी , सुस्ता जस्ता भूमि फिर्ताको लागि औपचारीक प्रस्ताव र पहल किन गर्न सकेन ?
यसको एउटै कारण हो नेपाली नेतृत्वको दरिद्र मानसिकता , १० वर्ष जनयुद्ध गरेको माओवादीले पहिलो पटक सरकार लिदा प्रचण्ड क्याविनेटले यस विषयमा केही औपचारीक प्रस्ताव पारीत गर्छ कि भन्ने लागेको थियो तर त्यसो माओवादीले सकेन । भलै भारतमा जादा प्रचण्डले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सम्झौता गरे पनि त्यो अहिले सम्म आउदा कुनै कार्यन्वयनको चरणमा पुगेन ।
उच्च स्रोतको जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने त अझ माओवादीका दोस्रा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बिप्पा सम्झौता आफ्नै प्रस्तावमा गराएका थिए ।
तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अहिले नगरौ भनेर बिप्पा रोक्न खोजेका थिए तर म रिस्क लिन्छु भनेर बाबुरामले सम्झौता गराएको त्यो स्रोतको दावी छ ।
अहिले नेपालको सबै भन्दा ठूलो व्यापार भारतसग‘ हुने र सबै भन्दा धेरै घाटा पनि उसै सग‘ भए पछि नेपालको अर्थतन्त्र कहिले माथि जान्छ ? यो दरिद्र मानसिकताले नेपाली भूमि फिर्ता कहिले हुन्छ ? खै केही भन्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।
कतिपय नेपालीहरुको मानसिकता यस्तो वनेको छ कि भारत र मोदी हाम्रा लागि भगवान हुन् भन्ने सम्म मानिस पङिक्तकारले देखेको छ ।
भारतस‘ग नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने सहित सम्झौताका बारेमा मन्त्रीपरिषद्ले औपचारीक निर्णय गरेर औपचारीक पत्र पठाएर त्यस विषयमा सम्झौता हुने भए पछि मात्रै यात भारतीय प्रधानमन्त्री बोलाएर भव्य स्वागत गर्ने या नेपालको तर्फबाट प्रधानन्त्री गएर त्यस विषयमा सम्झौता गर्ने आशय भारतलाई दिने सिमा विवाद अन्त्यका फाईदाहरुको बारेमा हामीले बुझाउने हो भने नेपाल सफल हुने देखिन्छ ।
यो विकल्प नभएमा अन्तराष्ट्रिय न्यायलय र राष्ट्रसंघको रोहबर या दवावका कुनै विकल्पबाट नेपालले भूमि फिर्ता गर्न सक्ने संभावना रहन्छ ।
वास्तवमा त्यत्रो विद्रोहलाई समर्थन गरेर सहयोग गरेर बंगलादेश बनाउन मद्धत पुऱ्याउने भारतले उसैलाई जमिन फिर्ता गऱ्यो भने हामीले त भारतको त्यसरी खास केही लिएका छैनौ बरु नेपालीहरुले अग्रेज हटाउन सत्याग्रहमा साथ दिएका थिए भने हामी हाम्रो जमिन फिर्ताको विषयमा किन बोल्न सक्दैनौ ?
एउटा छिमेकीको आफूले हडपेको जमिन फिर्ता गर्छ भने अर्कोको हडपेको जमिन फिर्ता गर्न किन तयार हुदैन थियो होला ? तर हाम्रा नेता र अधिकारीहरुको सोच यस्तो कुरा उठायो भने सत्ता प्रतिकुल हुन्छ भन्ने बुझाईकै कारण नेपाल खुम्चिएको छ । हाम्रा सर्जकहरुले पुर्वमा टिष्टा कागडाको गीत गॉछन् तर टिष्टा प्रयोगको अधिकार आज बंगलादेशले खोजिरहेको छ भारतसग‘ समेत ।
त्यसैले एउटा उच्च स्तरीय बुझाई , प्रकृया र अनुरोध या कुटनीतिक दवावहरु मार्फत पनि नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता गराउन प्रत्यन गर्नु पर्ने आवस्यकता देखिन्छ ।
