काठमाडौ, ११ असार ।
काठमाडौ,सात बर्षदेखि संविधान नपाएका नेपाली जनताका लागि प्रमुख राजनीति दलहरुले जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरेर नयाँ संविधान दिने आशा जगाएका थिए ।
त्यहि सहमति अनुसार संविधानका विवादित विषयमा फरक मत राखेर भएपनि अहिले मस्यौदा लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मस्यौदा लेखनका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो कामको प्रगति आज असार ११ गते कृष्णप्रसाद सिटालाको मस्यौदा समितिलाई बुझाउनेछ ।त्यसपछि भयानक दुर्घटना भएन भने देशले संविधान पाउने करिव करिव सुनिश्चत हुनेछ ।
देशले संविधान पाउने गृहकार्य भैरहदा देशभित्र र बाहिरका केही शक्तिकेन्द्रहरु भने यो कोर्स टार्ने भयानक षडयन्त्रमा छन् । दलहरुको यस्तो योजनलाई असफल पार्न देशभित्रबाट राष्टपति रामबरण यादवदेखि, मधेशवादी केही दल लागेको अहिले दलका शीर्ष नेताहरुवीच चर्चा हुने गरेको छ ।
तयसबाहेक महाधिवेशनसम्म जसरी पनि बालुवाटारमै बस्न चाहेका प्रधानमन्त्री कोइराला पनि १६ बुँदेलाई असहयोग पुराउने खेलमा सहभागी भएको स्रोतको दावी छ ।
उनले राष्टपति यादवसँगको सल्लाहमा काग्रेस महाधिवेशनसम्म सत्ता लम्बाउने खेलमा लागेका उनी निटक मानिने काग्रेस नेताहरु बताउँछन् । उता नेपालमा जस्तै दशिणी छिमेकीले पनि १६ बुँदेको कोर्समा अवरोध पुराईरहेको छ ।
आफुहरुको योजना र सहभागी विना दलहरु संविधान लेखनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सहमत गर्न तयार भएकोमा दिल्लीलाई मन परेको छैन् । यहि असन्तुष्टि अहिले दिल्लीले पोखिरेको र त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरिरहेको राजनीतिका केही पण्डितहरुको दावी छ ।
यद्यपी यस्तो दावीको स्वतन्त्र पुष्टी हुन त सकेको छैन्, तर सर्वोच्च अदालतले जसरी १६ बुँदै विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छयसले प्रश्नहरु भने उठाएको छ । केही कानुनव्यवसायीहरु सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले संविधानसभाको सार्वभौम अधिकारमाथि धावा बालेको ठान्छन् ।
त्यो त प्रमुख दलहरुकै योजनामा सरकार १६ बुँदे विरुद्ध आएको अन्तरिम आदेशलाई सच्चाउन भन्दै अदालत जाने तयारीमा छन् ।
दाता सम्मेलन पनि सकिने र संविधानको मस्यौदा पनि ल्याएपछि आदेको पुनरावलोकनको मागद गर्दे सरकार अदालत जाने तयारीमा छ । यसका लागि प्रमख दलका शीर्ष नेता र पार्टी निकट कानुनव्यवसायीहरुले सरलाई सुझाव दिएका छन् । संविधानको मस्यौदा नै आएपछि अदालतमाथि दवाव बनाउन सकिने दलका नेताहरुको भनाई छ ।
बेला बेलामा विवादित र क्षेत्राधिकार मिचेर काम गर्ने सर्वोच्चको वानीले उप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्न थालेको भन्दै केही कानुनव्यवसायीहरु पनि चिन्तित भएका छन् । कतिपयले भने सर्वोच्चमा काग्रेस पृष्ठभूमि भएका न्यायधीसहरुको बोलबाला रहेको र राष्टपति र सुशीलको कुर्सीको आयु लम्बाउन पछिल्लो खेल भएको दावी गरेका छन् ।
न्यायधीको नियुत्ती देखि सर्वोच्चका महत्वपूर्ण सवै फैसलामा लैनचौरको चासो रहने गरेको एक पूर्व न्यायधीसले दावी गरे । अनुसार आर्थिक अफरदेखि रणबहादुर बमसम्मका कुरा बेलाबेलामा लैनचौरबाट आउने गरेको ति पूर्व न्यायधीसले बताए । जनआहवान साप्ताहिकमा खवर छ ।
