काठमाडौं, ८ असार ।
१६ बुँदे राजनीतिक सहमतिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश र त्यसविरूद्ध दलहरूले ब्यक्त गरेको कडा प्रतिक्रियालाई लिएर राष्ट्रपति रामवरण यादव र सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङबीच चर्काचर्की भएको छ ।
स्रोतका अनुसार सोमबार बिहान शीतलनिवासमा भएको नियमित भेटमा राष्ट्रपति यादवले राज्यका तीन अंगबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने भन्दै त्यसक लागि आवश्यक संयम अपनाउन सुझाव दिएका थिए।
जवाफमा नेम्बाङले सरकारका तीनवटै अंगले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले यस्तो सुझाव सर्वोच्चलाई नै दिनु उपर्युक्त भएको बताएका हुन्।
‘सरकारका सबै अंगले आफ्नो सीमा हेक्का राख्नुपर्छ,’ नेम्बाङलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो,‘महामहिमले संयमताको कुरा हामीलाई होइन, अदालतलाई भन्नुपर्ने हो।’
१६ बुँदे राजनीतिक सहमति कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्चका न्ययाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलाशले दिएको अन्तरिम आदेश पछि कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकासंग न्यायपालिका सम्बन्ध तिक्त छ ।
रिटमा विपक्षी बनाइएका संविधानसभा र सरकारको भनाई समेत नसुनी अदालतबाट राजनीतिक विषयमा अन्तरिम आदेश भएको विश्लेषण सहित प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गरेका छन् ।
अदालतको कुनैपनि आदेशलाई ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र प्रमुख राजनीति दलहरुले एकैपटक अस्वीकार गरेको संभवत यो पहिलो घटना हो ।
संविधान निर्माणमा अवरोध हुन नदिने र स्वतन्त्र न्यापालिकाप्रति सम्मान पनि राख्ने रणनीति अख्तियार गरेका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक)को निर्णय अनुसार सरकारले अन्तरिम आदेश बदरका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रपतिसंगको नियमित भेटमा संविधानसभाका कामबारे जानकारी गराएको उल्लेखगर्दै सभामुख नेम्वाङले संविधान निर्माणको प्रक्रिया बेरोकटोक अघि बढ्ने बताए । आजको कान्तिपुरमा राजेन्द्र फुयालले खबर लेखेका छन्।
