काठमाडौ ७ असार । भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधिले पछिल्लो पटक प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संविधानसभाको क्षेत्राधिकार माथि हस्तक्षेप नगरेको बताउनु भएको छ ।

विराटनगरमा आज कार्यकर्ता भेटघाटका क्रममा सञ्चारकर्मीसाग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै मन्त्री निधिले संविधान बनाउने नाममा प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनलाई थाती राख्न नमिल्ने भन्दै अदालतलाई विवादमा ल्याउने काम कसैले गर्न नहुने धारण राख्नु भयो ।

संविधानको मूल विषय सङ्घीयताको नामाङ्कन र सीमाङ्कन भएकाले केही समय ढिलो भए पनि यो विषयलाई संविधानसभाबाटै टुङ्ग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने उहाको भनाइ छ । एक अर्को प्रसंगमा उहाले मुलुकभरका सडक निर्माणका लागि आफ्नो मन्त्रालयले यस वर्ष रु ३० अर्ब बजेट छुट्याएको जानकारी दिनु भयो ।

भोटेकोसी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १४ सय नाघ्यो, ६ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का दुई विवादित प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, कार्यान्वयनमा रोक

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र चार शव र मानव अङ्ग भेटियो

चामे–बेँसीसहर सडक अवरुद्ध

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयः पराजुलीसहित चार जना विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा

भोटेकोशी बाढीप्रभावितका लागि एनसेल कर्मचारीद्वारा ३३ लाख ५० हजार सहयोग