काठमाण्डौ, ४ असार ।
चार दलले १६ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधानसभाको विशेषाधिकार विपरित भएको ठहर गरेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेश पछि आज साँझ बसेको ४ दलको बैठकले अदालतको आदेश संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थित संविधानसभाको विशेषाधिकार विपरित रहेको ठहर गरेको हो ।
लामो समयको छलफल र राजनीतिक सहमति पश्चात् संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको कार्य संविधान मस्यौदाको अत्यन्त महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरिरहेको र यसबाट संविधान निर्माण हुने कुरामा जनतामा उत्साह र विश्वास बढिरहेको समयमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलाशबाट संविधान निर्माणको प्रक्रियाका बारेमा गरिएको आदेश प्रति ध्यानाकर्षण भएको ४ दलले बताएका छन् ।
दलहरुले विद्यमान राजनीतिक संक्रमणकाललाई यथाशीघ्र समाप्त गरी संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिदै छोटो अवधिमा नै संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्ने दावी पनि गरेका छन् ।
