काठमाडौं, ४ असार ।

भूमिगत सशस्त्र समूहसँग सम्बद्द पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई आममाफी र कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्तिको गृहकार्य गर्न संविधानसभाको उपसमितिले सरकारको कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्ता समूहसँग वार्ता गरिरहेको संविधानसभाको संवाद समितिअन्तर्गतको उपसमितिले हतियार परित्याग गर्ने तराई र पहाडका २९ वटा सशस्त्र समूहका नेता कार्यकर्तालाई नयाँ संविधान जारी गर्ने क्रममा आममाफी दिन त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

उनीहरुमाथि हतियार, खरखजना , आगजनी, ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण र मानव वेचविखनलगायतका जघन्य अपराधका मुद्दा चलाइएको छ ।

कतिपयको यस्ता मुद्दा अदालतबाट ठहर फैसला भइसकेको र कतिपयको विचाराधीन अवस्थामा छ, आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।