काठमाडौं, १ असार ।
सरकारले विनाशकारी भूकम्प पश्चात बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुको बस्तीलाई सार्ने योजना बनाएको छ ।
भूकम्प पश्चात नदी किनाराको जमिन तरलीकरण भइ बस्ती जोखिममा रहेकाले प्रभावित क्षेत्रको नदी किनारामा रहेका कम्तीमा २० लाख मानिसहरुलाई सार्ने तयारी भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रमेशप्रसाद सिंहले बताउनु भयो ।
यस्तै एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले नदी किनारामा बस्ती विकास गर्न नपाइने नीति ल्याउन लागेको उपमहानिर्देशक सिंहको भनाई छ ।
सुनकोशी, भोटेकोशी, सेती नदी, काली गण्डकी, सप्तकोशी लगायतका नदी किनारामा बिना योजना विकास भएका बस्ती सार्ने विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको बताइएको छ ।
यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
Tweets by @mirmireonline
