नेपाल बार एसोसिएसनले नयाँ संविधानका लागि संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको न्यायपालिकासम्बन्धी केही व्यवस्थामा आपत्ति जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन अनुगमन र छानबिन गर्न अलग्गै संसदीय समिति गठन गर्ने भनी गरेको सहमति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविरुद्ध रहेको भन्दै बारले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएको हो।
समितिले विवादित विषय टुंगो लगाएर बिहीबार प्रस्तुत गरेको निष्कर्ष र सुझाव अन्तर्गतको बुँदा नम्बर २ मा बारले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन छानबिन र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव हाल कायम संसदीय सुनुवाइजस्तै कर्मकाण्डी मात्र हुने बारका महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलले बताए।
बारले संविधानसभा अध्यक्षलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्यायपालिकालाई जगेर्ना गर्न आग्रहसमेत गरेको छ। बारले न्यायपालिका र न्याय परिषदका सदस्यलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गर्न भने उचित हुने सल्लाह दिएको छ।
बारले सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था नगर्न पनि सुझाएको छ। कार्यबोझलाई हल्का गर्न अतिरिक्त न्यायाधीश राख्न सकिने भएको देखाउँदै बारले यस्तो सुझाव दिएको छ।
अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्तका कारण लामो समयसम्म नियुक्तिलगायत अन्य प्रक्रिया लम्बिएको भन्दै बारले यस्तो सुझाव दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा आवश्यक स्थायी न्यायाधीशको संख्या बढाउने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गर्न सकिने भएकाले अस्थायी न्यायाधीश नराख्ने सुझाव आफूहरूले दिएको बारले जनाएको छ।
बारले जिल्ला र पुनरावेदन तहको अदालतमा कम्तीमा २ र सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा ३ न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने गरी इजलास गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।
एकल इजलासबाट किनारा भएका मुद्दाहरू विवादमा आउन थालेपछि बारले यस्तो सुझाव दिएको हो।
संवैधानिक अदालत र न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमताका विषयमा दलहरूले गरेको सहमतिमा असहमति रहे पनि दोहोरो निकाय गठन गर्ने विषयमा आफूहरूले विरोध गरेको बारले जनाएको छ। नागरीक दैनिकमा खबर छ ।
