सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षमुनिका बालिकामाथि बलात्कारको जघन्य अपराधमा उजुरीको ‘हदम्याद’ नलाग्ने व्यवस्था गर्न बुधबार सरकारलाई परमादेश दिएको छ।
मानवअधिकारकर्मीले सर्वोच्चको उक्त परमादेश पीडितको न्याय पाउने हक संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुने बताएका छन्।
परमादेशअनुरूप कानुन बनेपछि बालिका बलात्कारसम्बन्धी क्रूर अपराधमा उजुरी दिने ३५ दिने हदम्यादको कारण देखाएर अपराधी उम्किने बाटो बन्द हुनेछ।
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ४० नम्बरमा बालिका १६ वर्ष पुगेको दिनदेखि जबरजस्ती करणी (बलात्कार) कसुरमा ३५ दिने हदम्यादको गणना गरी कसुरको अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने व्यवस्था छ।
उक्त नम्बरअनुसार बलात्कारमा १६ वर्षमुनिकालाई उजुरी दिन हदम्यादले छेक्दैन। यता सोही महलको ११ नम्बरमा भने पीडितले ३५ दिनभित्रै नालिस दिनुपर्ने प्रावधान छ।
नाबालिकाको हकमा ऐनमै रहेको व्यवस्था ५० वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन माग राखेर न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी) का तर्फबाट अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागार्इंद्वारा रिट दायर भएको थियो।
बलात्कारका घटनामा ३५ दिने हदम्यादसम्बन्धी अवरोध पनि राख्न नहुने माग पनि जुरीको थियो।
न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले उक्त रिटका पक्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई परमादेश दिएको हो।
सर्वोच्चले कानुन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मान्यता एवं सिद्धान्तको ख्याल गर्न भनेको छ।
‘संविधानसँग नबाझिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विधिशास्त्रीय सिद्धान्त अवलम्बन गरी निवेदकले उठाएका विषयमा उपयुक्त मस्यौदा गरी सरोकारवालासँग छलफल गराई मस्यौदा संसद्मा पेस गर्नु’, परमादेशमा उल्लेख छ। आजको अन्नपुर्ण दैनिकमा खबर छ ।
