काठमाडौ, २६ जेठ ।
नामांकन र सीमांकन पछि तोक्ने गरी आठ प्रदेशसहित संविधानका विवादित विषयमा एमाओवादी सहमत भएपछि उ नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धन औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ ।
गठबन्धनलाई पनि सहमतिमा लिएर जान एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार दिउँसो बोलाएको बैठकबाटै गठबन्धन विभाजित भएको हा। सहमतिप्रति असन्तुष्ट गठबन्धन दलका नेताहरूले भाबी रणनीति तय गर्न आज सिंहदरबारमा बैठक बोलाएका छन।
गठबन्धनको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मधेसी र जनजाति पार्टीका अधिकांश नेताहरूले संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच भएको सहमतिलाई ’मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर’ को संज्ञा दिएका छन्।
तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले मधेसी र जनजातिका करिब १० जना सभासद्ले संविधानसभाबाट राजीनामा दिने चुनौती दिए।
बैठकमा दाहालले प्रत्यक्ष निर्वा्चित राष्ट्रपति रहने शासकीय स्वरूपमा आफ्नो फरक मत कायम राख्दै सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मान्ने, प्रदेश सीमांकन गर्न आयोगलाई र नामांकन गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिने गरी आठ प्रदेश बनाउने, ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वा्चित र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराएर प्रतिनिधिसभा बनाउने निर्वाचन प्रणाली, थ्रेस होल्ड राख्ने, १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालत रहने समझदारी चार पक्षका बीचमा भएको जानकारी गराएपछि मधेसी र जनजाति नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन।
मधेस र जनजाति केन्द्रित नेताहरूले उधारो संघीयतामा विश्वास गर्न नसकिने भन्दै पहिलो संविधानसभाले बनाएको राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नमान्ने कांग्रेस(एमालेले अबको आयोगको प्रतिवेदनलाई मान्ने आधार के हुने भनेर प्रश्न गरेका थिए।
मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो बैठकमा सहभागी भएनन भने उनीहरूका प्रतिनिधिले उधारो संघीयतामा सहमति जनाउन नसकिने, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेसमा राख्नु पर्ने अडान राखेका थिए।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी, चुरेभाबर पार्टीका बद्री न्यौपानेले भने संविधान बनाएर मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनुपर्ने बताएका थिए। आजको अन्नपुर्ण दैनिकमा खबर छ ।
