काठमाडौ, २४ जेठ ।
सरकारले अनियमित रुपमा भूकम्प पीडित परिचय पत्र लिनेलाई तत्काल कारवाही गर्न स्थानिय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपत् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगालका अनुसार फर्जी विवरण देखाएर राहत लिने र परिचय पत्र लिनेलाई सार्वजनिक मुद्धा चलाउने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
नियम अनुसार आएकालाई अस्थायी बसोबासको लागि तत्काल १५ हजार रुपैँया दिएपनि प्रक्रिया नपुगी र झुटो विवरण लिएर आएकालाई अनुसन्धान गरिने उहाले बताउनुभयो ।
भूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्लाका केहि गाविसमा पहिलेको भन्दा धेरै परिवार देखिएपछि राहत वितरण र परिचय पत्र बनाउने काम रोकिएकोले ती ठाउँमा आवश्यक परे सुरक्षा राखेर भएपनि काम गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
यसैबीच स्थानिय प्रशासनले राहत वितरणमा कडाइ गर्न थालेपछि केहिले पैसा फिर्ता समेत दिन थालेका विपत व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख दंगालले बताउनुभयो ।
रसूवा र सिन्धुपाल्चोकका केहि स्थानियले राहत स्वरुप लिएको १५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न थालेको उहाको भनाइ छ । सरकारले अस्थायी बसोबासको लागि मात्र ७ अर्ब रुपैँया निकासा गरिसकेको छ ।
