भारत र चीनबिच भएको ‘लिपुलेक सम्झौत’को विरोध गर्दै विप्पल माओवादी निकट देशभक्त संघिय जनवादी मोर्चाले नेपाल सरकार र भारतीय दुतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । भारत र चीन बिच भएको ४१ बुधे ब्यापार सम्झौताको बुधा नं. २८ मा हाल भारत अतिक्रमीत नेपाली भूमि लिपुलेकमा व्यापारिक नाका विस्तार गर्ने सम्झौताबाट सार्वभौमिकता सम्बन्धि अन्र्तराष्ट्रिय कानुन ठाडै उलंघन भएको भन्दै सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञपनन पत्रमा भनिएको छ ‘भारत र चीनबिच भएकाृ उक्त व्यापार सम्झौताले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामा गम्भिर आघात पुग्न गएकाले यस विषयमा सम्झौता गर्ने दुवै पक्ष भारत र चीन सरकारले तत्काल उक्त सम्झौता खारेज गर्नु पर्छ ।’
भारतीय दुतावासमा नं ११, ०४/०६/०१५ मा दर्ता भएको ज्ञापन पत्रमा गत वर्ष भारतीय प्रधानमत्रीले नेपाल भ्रमणका क्रममा कालापानी क्षत्र, महाकाली नदीको मुहान तथा अन्या विावदीत विषयमा दस्ताबेज हेरी निर्णय गर्ने भनि गरेको वाचा पनि सम्झन अवगत गराएको छ ।
भारत र चीनविच भएको व्यापार सम्झौताबाट नेपाली भूमि लिपुलेकलाई हटाउनको लागि कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारका मूख्य सचिब लिलामाणी पौडेललाई पनि पत्र बुझाई सकिएको मोर्चाका संयोजक तिलक परियारले मिर्मिरे अनलाईनलाई बताए । त्यस्तै, यो विषयमा चीनलाई पनि ज्ञापनपत्र दिन चीनीया दुतावाससंग पनि समाय मागिएको परियारले बताए ।
लिपुलेक नेपालको सुदुरपश्चिम क्षेत्रको दार्चुला जिल्लाको उत्तरी भुभागमा अवस्थित छ । हाल यो नाकासम्म चीनले आफ्नो भुभागमा मोटर बाटो समेत बनाईसकेको बताईएको छ ।
