काठमाडौं, २० जेठ ।
भारतद्वारा अतित्रमित भूमी लिपुलेक भञ्जयाङमा व्यापारिक नका विस्तार गर्ने भारत–चीन बिचको संम्झौता सब्बन्धित दुई देशले पुर्नविचार नगरे नेपाल अन्र्तराष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने विचार विज्ञहरुले राखेका छन् ।
बुधबार राजधानीमा ‘भारत–चीन नयाँ ब्यापार सम्झौता, लिपुलेक र नेपाली राष्ट्रियता’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले अवाश्यक परे अन्तराष्ट्रिय अदालत हेगमा जान सकिने बताएका हुन ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी निकट नेपल राष्ट्रिय बुद्धिजीवि संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा मओवादीका स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले पहिलेदेखि नै भारतको बिस्तारवादी नीतिबाट नेपाली जनता प्रताडित हुँदै आएकोमा चीनले पनि भारतीय हस्तक्षेपकारी भूमिकामा सहमति जनाउनुले आफ्नो पर्र्टीलाई गम्भिर बनाएको बताए ।
साथै अब कालापानीबाट भारतीय सेना फर्केर जाने दिन अएको र अहिलेसम्मको क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले सन् १९६२ मा चीनलाई वाच गर्न नेपाली भूमि कब्जा गरेर लिपुलेकमा बसेको भरतीय कूदृष्टिको हेक्का नगरी चीनले हस्ताक्षर गर्नुले नेपालाई पीडाबोध भएको बताए । श्रेष्ठले कुनैपनि हालतमा उक्त सहमति खारेज हुनुपर्ने अन्यथा, अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी सिमाविद बुद्धिनरायण श्रेष्ठले छिमेकी मुलुकहरुबाट राष्ट्रहितविपरीत कार्य हुँदा पनि सरकार वा राजनीतिक दलहरु चुप बस्नुलाई नलायकीपन बताउँदै लिपुलक मात्र नभई लिपियाधुरासम्म नेपाली भूमि रहेको तथ्य आफूले दिन सक्ने बताए ।
उनले पनि चीन र भारतले सानो देश भनेर पेलेर जान नमिल्ने भन्दै त्यसका लागि नेपाल सरकारले विरोधपत्र दिनुपर्ने बताए । उनले ‘काले–काले मिलेर खाउँ भाले’को स्थितिमा छिमेकी मुलुकहरु लागेको आशंका’ गरे ।
प्राध्यपक सुरेन्द्र केसी भने यो भारत–चीनको लिपुलेक सम्झौताले कुनै हालतमा नेपालको हित नगर्ने दाबी गर्दै यसमा नेपाल सरकारसामू कडा प्रतिवाद गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले भने ‘लिपुलेकमाथिको भारत–चीन सम्झौता’ तत्काल खारेज गर्न कुटनीतिक पहल जरुरी रहेको, आवाश्यक परे संघर्षमा उत्रनु पर्छ ।’ चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदुत राजेश्वर आचार्यले नेपालको एक इन्च भू–भग कसैले हडप्न कुचेष्टा गर्छ भने चुप लागेर बस्नु पूर्खाहरुको अपमान हुने बताए ।
त्यस्तै विज्ञहरु डा. द्धारिकानाथ ढुङ्गेल, सिमाविद् चेतेन्द्रजंग हिमाली, फणिन्दै नेपाल, सूर्यनाथ वास्तोलालगायत बक्ताहरुले राष्ट्रियताको बिषयमा कोहिसँग राष्ट्रको हितविपरीतका सम्झौताको विरोध गर्नुपर्ने बताए । यसमा सरकारले भारत र चीनसँग सिधा वा कुटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा राखे ।
