काठमाडौं, १९ जेठ ।
सरकारले मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भनेर घोषण गरेको विभिन्न प्रकारको खानेतेल बजारमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले केही उद्योगका खानेतेल मानवस्वास्थ्यका लागि हानिकारक भन्दै प्रयोग नगर्न भने पनि बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको पाइएको छ ।
खानेतेलमा अखाद्य पदार्थ भेटिएपछि सचेत गराउने र मुद्दा दायर गरिए पनि त्इस्तो तेलको बिक्रीमा रोक लागेको छैन । भूकम्पका कारण मुलुक यतिबेला विपद्मा परिरहेको र नियमनकारी निकाय कमजोर भएको फाइदा उद्योगले उठाएका छन् ।
विभागले बाराको पिपरा सिमरास्थित गणपति बनस्पति तेल उद्योगले उत्पादन गरेको प्रशोधित भटमासको तेल, परवानीपुरस्थित सौरभ आयल मिलबाट उत्पादित धारार तोरीको तेल, मोरङको हात्तीमुढास्थित स्वस्तिक आयल इन्डष्ट्रिज द्वारा उत्पादित स्वस्तिक ब्रान्डको तोरीको तेल, ललितपुरस्थित ओमकार आयल इन्डस्ट्रिजद्वारा उत्पादित गुणस्तरहिन तोरीको तेल बिक्रि वितरण भइरहेको छ ।
त्यसै गरि बाराको शिवशक्ति घिउ उद्योगले उत्पादन गरेको तोरीको तेल, सोही स्थानको आरती भेजिटेबल प्रोडक्सले उत्पादन गरेको भटमासको तेल न्यूनगुणस्तर र दूषित भन्दै खाद्य ऐन अनुसार मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा पनि बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको छ ।
तेलको गुणस्तरबारे विभागले स्वतस्फूर्त रूपमा अध्ययन तथा विश्लेषण नगरेका कारण तेल उद्योगले मापदण्ड मिचेका हुन्। विभागको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रमोद कोइरालाका अनुसार गत आवमा मोरङमा तेलस बन्धी २४ र सुनसरीमा २३ वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
प्रशोधित सूर्यमुखी तेल, प्रशोधित सोयाबिन तेल, प्रशोधित पामोलिन तेल र तोरीको तेलसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तु उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना र दुई वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ।
यस्ता उत्पादनले कसैको ज्यान गएमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिबाना वा १४ वर्ष कैद हुनसक्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी खाद्य ऐनले न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्रीवितरण र निकासीपैठारी गर्नेमाथि एक हजारदेखि अधिकतम पाँच हजार रुपैयाँ जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
यस्तै दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने, बिक्रीवितरण तथा निकासीपैठारी गर्नेमाथि पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँस म जरिबाना र एकदेखि दुई वर्षस म कैद र त्यस्ता खाद्य पदार्थको सेवन गरेर कसैको मृत्यु भएमा उत्पादक उद्योगलाई १० हजारदेखि २५ हजारस म जरिबाना र तीन वर्षस म कैद हुने व्यवस्था छ।
क्षतिको हकदाबी गर्नेलाई उद्योगले २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँस म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था खाद्य ऐनमा छ।
विभागका अनुसार तोरी, भटमास, सोयाबिन र अन्य प्रकारका गरेर उपत्यकामा करिब ७० वटा उद्योग भए पनि चालू आर्थिक वर्षको जेठस ममा ४८ वटाले मात्रै अनुज्ञापत्र नवीकरण गराएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
